भ्रष्टाचार विकासको बाधक

भ्रष्टाचार विकासको बाधक तत्व हो । सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्ने गहिरो प्रस्तावना भएको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने उल्लेख भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन (संशोधनसहित), २०५९ को दफा ३७ बमोजिम २३ वर्षअघि विसं २०५९ साउन २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो । सोही ऐनको दफा ३८ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारले केन्द्रको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसका अलावा केन्द्रले आफ्नो कार्यक्षेत्रबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०६५ लगायतका अन्य कानुनको समेत आधार लिने र तिनीहरूको परिपालनालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवर्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्दै आएको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्र सेवकको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने र कारबाहीका लागि लेखी पठाउने कार्य गर्दै आएको छ । यस्तै विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, कार्यालयमा उजुरी पेटिका राख्न व्यवस्था मिलाउने एवं नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनेलगायतका कार्य गर्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निकाय नभए पनि केन्द्रले राज्य प्रणालीमा रहने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी प्राप्त गरेको  देखिन्छ ।

केन्द्रको स्थापना दिवस पारेर हालै प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रले उजुरी व्यवस्थापनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका एक हजार ३३० र आव २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरिआएका ६०६ गरी कुल एक हजार ९३६ उजुरीमध्ये छानबिनपश्चात् एक हजार ४५२ उजुरी फस्र्योट गरेको छ । यसबाट केन्द्रले ७५ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट गरेको देखिन्छ । यो नतिजा अघिल्लो आवको (६४ प्रतिशत) तुलनामा ११ प्रतिशत अङ्कले बढी रहेको छ । यसबाट मुलुकमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रले महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उजुरी फस्र्योटका अतिरिक्त केन्द्रले कर्मचारीमा आधारभूत अनुशासन कायम गर्न आव २०८१/८२ मा देशका सातै प्रदेश अन्तर्गत ३९ जिल्लाका ८१६ कार्यालयमा निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँचलगायतका कार्य गरी समय पालना नगर्ने पाँच हजार ९३७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार ४६२ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सेवा प्रवाह बारेको जानकारी दिने माध्यमको रूपमा रहेको सोही जिल्ला अन्तर्गतका ७१० कार्यालयमा ‘नागरिक बडापत्र’ कार्यान्वयनको अनुगमन गरी त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवाप्रति नागरिकको धारणा थाहा पाउने संयन्त्रको रूपमा रहेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणतर्फ १४ जिल्लाका विभिन्न कार्यालयबाट सेवाप्राप्त गरेका सात सय जनासँग केन्द्रले तयार गरेको प्रश्नावलीसहितको फारामको प्रयोग गरी सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी प्राप्त नतिजालाई विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । उक्त नतिजा विश्लेषणबाट सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा अझै उल्लेख्य कमीकमजोरी रहेको पाइएकाले सुधारका कदम चाल्नुपर्ने औँल्याइएको छ । यस्ता सुधारका कदमबाट नै नागरिकको सरकारप्रतिको आशा र भरोसामा अभिवृद्धि हुँदै जाने छ र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रमाणित हुने छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रले कार्यालयमा हुने झन्झट र ढिलासुस्ती हटाउन हेलो सरकारसँगको सहकार्यमा करिब ५० कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने स्थानहरूको पहिचान गरी केन्द्रले गत आवमा विभिन्न स्थानको सूक्ष्म निगरानी एवं विभिन्न निकायको फाइल ट्रयाकिङ तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सघन अनुगमनसमेत गरेको छ । यसबाट यस्ता निकायमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न भूमिका निर्वाह गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सञ्चालित विकास निर्माणका अधिकांश आयोजनामा ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त रहने गरेको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा केन्द्रबाट आव २०८१÷८२ मा १२ वटा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी प्राप्त अपरिपालना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको उल्लेख छ । गण्डकी, कोशी र मधेश प्रदेशमा सञ्‍चालित ९६ वटा विकास आयोजनाको अपरिपालनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त वस्तुस्थितिको प्रस्तुतीकरण गरी अपरिपालना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको उल्लेख छ । विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न इन्जिनियरलाई प्राविधिक परीक्षक तालिम पनि प्रदान गरिएको छ । साथै विभिन्न आयोजनाबाट नमुना सङ्कलन गरी केन्द्रमा रहेको प्रयोगशालाबाट निर्माण सामग्रीको परीक्षण गरिएको छ । यी कार्यबाट विकास निर्माणका आयोजनाको समय तथा लागतको परिपालना, लक्षित कार्यसम्पादन र समग्र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरिएको स्पष्ट हुन्छ । 

सोही प्रतिवेदनमा केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन (संशोधनसहित), २०५९ को दफा ५० बमोजिम हरेक आवमा राष्ट्रसेवकले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने सात लाख ७५ हजार ९४९ जना र नबुझाउने पाँच हजार ५०४ जनाको विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार गरी नबुझाउनेउपर आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको उल्लेख छ । यसबाट राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिको विवरणको पारदर्शिता बढेको, अनुसन्धानका लागि पहुँचयोग्य बनेको र गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गर्ने मानसिकतालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।

यसै गरी केन्द्रले जिल्लास्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र स्थानीय तहमा पदाधिकारी र कर्मचारीको सहभागितामा सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्राविधिक कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसै गरी केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकासका काम पनि भएको छ । केन्द्रमा स्वीकृत दरबन्दीको करिब ३१ प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको र खास गरी प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति एवं टिकाउ दर निकै निराशाजनक रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट केन्द्रको कार्य प्रभावकारितामा केही कमी आउने स्पष्ट छ । तथापि आव २०८१/८२ मा केन्द्रको वित्तीय प्रगति ८८.८५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

अहिले मुलुकको शासन प्रणालीमा रहेका अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकथाममार्फत नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुकूल वातावरण तयार भए पनि कानुनी अस्पष्टता, पर्याप्त स्रोतसाधन एवं प्राविधिक जनशक्तिको कमीलगायतका समस्या र चुनौती विद्यमान छन् । तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दिशामा अन्य सम्बद्ध निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रियताका साथ अगाडि बढेकाले गत वर्ष महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको देखिन्छ । यसलाई निरन्तरता दिन सुधारका भावी कार्ययोजनासमेत तय गरी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकाले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी रोगको रोकथाम गरी केन्द्रले सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हित तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।