लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्मान

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी चर्चामा हुनुहुन्छ । उहाँ पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने इच्छा व्यक्त गर्दै एमाले नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्नुभएको छ । एमाले पङ्क्ति पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ र हुँदैन भनेर दुई भागमा विभक्त देखिएको छ । एमालेभित्रको एउटा समूह अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गरी भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष बनाउन चाहन्छ । हामी नेपालीको दुर्भाग्य हाम्रा पार्टीका सत्ताधारी नेता र हाम्रा उच्च प्रशासक प्रणालीगत मान्यता, गणतन्त्रको गरिमा, संवैधानिक संस्थाहरूको सम्मान र सुदृढीकरणलाई ख्याल गरेर निर्णय गर्न चाहँदैनन् । कुन निर्णयले मलाई र मेरो पदलाई अनुकूलता सिर्जना गर्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्छ । 

२०४८ सालपछिको तीन दशक बढीको संसदीय अभ्यासले पनि हामी परिपक्व संसदीय संस्कारयुक्त बन्न सकेका छैनौँ । एमाले होस् या नेकपा माओवादी केन्द्र, दुवै कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय लोकतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेका छन् । यिनका नेता तथा सदस्यले संसदीय लोकतन्त्र अनुकूलका क्रियाकलापको अनुशीलन गर्ने र यदाकदा अपवादबाहेक त्यसको मर्यादा राख्ने काम गर्नुभएको छ । आफ्नो पार्टीमा उहाँहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चुक्नुभएको छ । यी पार्टीको केन्द्रमा विभिन्न समिति छन् तर ती समितिमा अध्यक्षको निर्देशन या भित्री इच्छा अनुकूलका निर्णय मात्र हुन्छन् । विमति राख्ने पदाधिकारी वा सदस्य या त बहिर्गमित हुन्छ या आफ्नो भावना दबाएर राख्नु पर्छ । 

नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीमा नेतृत्वसँग मत भिन्नता राख्ने स्वतन्त्रता छ । आलोचना सहने क्षमता पनि नेतृत्वमा देखिन्छ, माओवादी, एमाले जस्तो बहिर्गमित हुनुपर्ने अवस्था छैन । यी पार्टीहरू पनि विचारविहीन गुटबन्दीको सिकार भएकाले यसका हितैषी र सदस्य विरक्त छन् । जबसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम हुँदैन र आन्तरिक प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हँुदैन सरकारमा पनि त्यो पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव पर्छ । लोकतन्त्र विकसित हुन र सबल बन्न सक्दैन । 

पूर्वराष्ट्रपति वा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक जीवन कसरी व्यतीत गर्ने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानले पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलगत रूपमा आबद्ध भई राजनीति गर्न कुनै बन्देज लगाएको छैन । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा यो हो कि स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन । मानिसको आकाङ्क्षा सधैँ स्वतन्त्र रहने हुन्छ । उत्पत्तिकालको समयमा हाम्रा पुर्खा स्वतन्त्र विचरण गरे । समयको अन्तरालमा समुदायको वृद्धि हुन थालेपछि सुरक्षा र सुव्यवस्थाका लागि स्व इच्छाले नियममा बाँधिन पुगे । यो व्यवस्था विकसित हुँदै राज्य र सरकारको स्थापनासम्मको युगमा हामी आइपुगेका छौँ । राज्य र सरकारको आवश्यकता अस्वीकार गर्ने अराजकतावादी दर्शनमा पनि स्वअनुशासनको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । 

‘एनार्किज्म’ मा मानिस अनुशासित प्राणी हो भन्ने धारणाका आधारमा सरकारविहीन, राज्यविहीनलगायत सबै प्रकारका नियन्त्रणविहीन समुदायमा आधारित समाज व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिएको छ । एनार्किज्मको मान्यता यो हो कि मानिस नैतिक तथा अनुशासित प्राणी हो । विश्वको लोकतन्त्रमा दुई किसिमका शासन प्रणालीको प्रधानता छ । एउटा वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली र अर्को कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको साथै सरकार प्रमुख पनि हुन्छ । राष्ट्रपति निरङ्कुश नहोस् भन्ने हेतुले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा राष्ट्रपतिको नियन्त्रण रहँदैन । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकारले गर्ने कामको गुण दोषको प्रशंसा वा आलोचनाको भागीदार राष्ट्रपति नै हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति राजनीतिक दल र सरकार दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि पनि ऊ आफ्नो पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन स्वतन्त्र हुन्छ । 

नेपालमा हामीले अपनाएको वेस्ट मिनिस्टर शासन प्रणाली हो । वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा राष्ट्राध्यक्ष जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा मनोनित हुन्छ । त्यस्तो राष्ट्राध्यक्ष शृङ्गारिक मात्र हुन्छ । राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मात्र हुन्छन् । त्यसैले उसले गर्ने कामको आलोचनाको भागीदार सरकार र सरकार प्रमुख हुन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्मा रहेको हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको निष्पक्ष अभिभावक मानिएको हुन्छ । 

भनिन्छ, वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको राष्ट्राध्यक्षले कुनै गल्ती गर्दैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि ऊ कुनै दल विशेषको सदस्य रहँदैन । साथै यो अपेक्षा गरिएको हुन्छ कि राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि उसले सधैँ राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकाको निर्वाह गरोस् । कुनै दल विशेषको पक्षपोषण नगरोस् । वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीका पूर्वराष्ट्राध्यक्ष अपवादबाहेक सक्रिय राजनीतिमा फर्केको पाइँदैन । 

विद्या भण्डारी सुसंस्कृत देखिनु हुन्छ । उहाँको वाणीमा मधुरता छ । सबैसँग नम्र र हँसिलो मुद्रामा वार्तालाप गर्नु हुन्छ । उहाँको निर्णयमा परिपक्वता देखिएन । उहाँमा कार्यकारी प्रमुख बन्ने तीव्र इच्छा रहेछ । उहाँले यो कुरा २०७० सालमा एमाले नेतृत्वसँग पनि राख्नुभएको बताउनुभयो । त्यो हो भने एमाले नेतृत्व पनि त्यो समयमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको अभ्यास र आदर्शप्रति उदासीन देखियो । परिणाम स्वरूप २०७४ सालको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विघटनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्नै आह्वान र संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४६ सांसदको बहुमत समर्थन प्राप्त हुँदा पनि पुनः केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने तीन जना सदस्यलाई मनोनित गर्नु भएन । ओली प्रधानमन्त्री हुना साथ सिफारिस गरिएका तीन जना सदस्यलाई तत्काल मनोनीत गर्नुभयो । ओलीले ल्याउनुभएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त पास गर्नुभयो । 

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, संसद्मा छलफल नगरिकन अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु ठिक होइन भनी सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । त्यही अध्यादेशलाई देउवाले संसद्मा प्रस्तुत गरी बहुमतले पास गरेकोमा पनि उहाँले स्वीकृति नदिई राख्नुभयो । ओलीले गर्नुभएको संसद् विघटन बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा २४ घण्टाभित्र नियुक्त गर्नु भन्ने सर्वोच्चबाट परमादेश भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले नियुक्तिपत्रमा सर्वोच्चको आदेश अनुसार भनेर नियुक्तिपत्र दिनुभयो । जब देउवा त्यो नियुक्तिपत्रका आधारमा सपथ गर्न जानुभएन । उहाँको सर्वत्र आलोचना भयो । तत्पश्चात् मात्र संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्ति गरेको पत्र पठाउनुभयो । 

उहाँमा संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई राष्ट्राध्यक्षले सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने विवेक देखिएन । समग्र राष्ट्रको राष्ट्रपति नभएर केवल एमाले पार्टीको राष्ट्रपति भएको व्यवहार देखाउनु भयो । अहिले एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरी विगतमा अपरिपक्व तथा सत्ता आशक्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएको गल्तीलाई सच्याएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । अहिले सम्पूर्ण पार्टी, आमबुद्धिजीबी, प्रबुद्ध नागरिक समाज मूलधारका समाचारपत्र सबैले पूर्वराष्ट्रपति सव्रिmय राजनीतिमा आउनु हँुदैन भनिरहनुभएको छ । यी सबको बाबजुद उहाँले भर्खरै थापागाउँमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको समाचार आएको छ । राष्ट्रको प्रबुद्ध जनमतले अनुचित भन्दाभन्दै पनि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने उहाँको उत्कट इच्छा देखिन्छ । अनुहारमा देखिने सौम्यता, वार्तालापमा देखिने भद्रता, जनसम्पर्कमा देखिने मिठास र आत्मीयता मानिसको बाहिरी आवरण मात्र रहेछ । अन्तरमनको परख गर्न व्यक्तिको कृत्य र त्यसको परिणाम हेर्ने धीरता राख्नु पर्दो रहेछ । 

हाम्रो गणतन्त्रको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको असङ्ख्य वलिदान र लामो कष्टपूर्ण सङ्घर्ष भएको इतिहास भए पनि यसको स्थापनाको इतिहास छोटो छ । भर्खर १७ वर्षको गणतन्त्रलाई जोगाउने र यसलाई परिस्कृत बनाउने प्रथम अभिभारा राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपतिको हो । राष्ट्रपति पूर्वराष्ट्रपतिले नै गणतन्त्रको सम्मान नगर्ने हो भने गणतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । महान दार्शनिक शिक्षक प्लेटोको भनाइ अनुसार राजाको आचरण अनुसार प्रजाले अनुकरण गर्छन् । त्यसैले राजा असल आचरणको हुनु पर्छ । चाणक्य नीति तथा विदुर नीतिमा पनि यही कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

भण्डारी यो देशको दोस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेससँगको लामो संलग्नता त्यागेर राष्ट्रपति तथा पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमा कायम गर्नुभएको छ । यस्तै गरिमा हाम्रो दोस्रो राष्ट्रपतिको पनि कायम रहोस् भन्ने हामी नेपालीको अपेक्षा हो । व्यक्तिले म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको हँु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हुँ भनेर मात्र पुग्दैन । विभिन्न कारणले वा आन्दोलनको रोमान्सको हावाको लहडमा पनि मानिस आन्दोलनमा आएका हुन्छन् । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका कैयौँ नेता लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको उपयोग गरेर सत्तामा पुगेपछि सर्वाधिकारवादी बनेको हामीले देखिरहेका छौँ । सच्चा लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी हुन त्यसप्रति निष्ठा हुनु पर्छ । लोकतन्त्रलाई अन्तर्मनदेखि आत्मसात् गरी लोकतन्त्रमा आवश्यक पर्ने संस्कार भएको हुनु पर्छ । त्यो संस्कार कर्मक्षेत्रमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । आफैँ विवेक पु¥याई सक्रिय राजनीतिबाट अलग रही प्रथम राष्ट्रपतिले जस्तो मानक राख्न उहाँ असफल हुनुभयो । तापनि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्तन्त्रका हिमायती नेपाली जनताको आवाजलाई कदर गरी हाम्रो सम्मानित दोस्रो पूर्वराष्ट्रपतिमा आफ्नो कर्तव्यबोध अन्तर्मनदेखि जागोस् र उहाँ सम्मानित भई रहनोस् भन्ने हामीले कामना मात्र गर्न सक्छौँ । अन्तिम निर्णय त स्वयम् पूर्वराष्ट्रपतिले नै गर्ने हो ।