समुन्नत नेपालको कार्यदिशा

जननायक बीपी कोइरालाले कुनै सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, “तानाशाही व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक संज्ञा दिने प्रयत्न गर्नु एउटा असत्यलाई अर्काे असत्यले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नु हो ।” नेपाली राजनीति वर्तमान परिदृश्यमा निकै पेचिलो छ । पाँच दलीय गठबन्धनको जगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि राजनीतिमा अनेक ‘गोयबल्स’ चरित्र प्रस्तुत भए । पछिल्लो घटना पूर्ववर्ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले गरेको विवादित सैन्य साझेदारीको विषयसँग जोडिएर आएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सत्तारोहणसँगै छिमेकी चीन, भारतदेखि अमेरिकासहित सबै मित्रराष्ट्रसँग समदुरी र सन्तुलित सम्बन्ध निर्माणको प्रयास हुँदै आएको छ । धेरै हदसम्म परराष्ट्र नीतिमा नेपाल सफल हुने क्रममा छ । पूर्ववर्ती सरकारका अनेकन एकाङ्की निर्णयका बीचमा सबै शासकीय विषयलाई फेरि यही दिशा प्रदान गर्न समय लाग्छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, बीपीले भन्नुभएजस्तै एउटा असत्यलाई अर्काे असत्यले ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा सिङ्गो एमाले पार्टी लागेको छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समयमै आवधिक निर्वाचन गराउने प्रयासमा सरकार लागिरहेका बेला अर्को जिम्मेवार राजनीतिक दल कुण्ठा, भय र आक्रोशले ग्रस्त छ ।

ओलीले दुई पटक संसद् भङ्ग गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने ढङ्ग नपु¥याउँदा सत्ताबाट बिदा लिनुप¥यो । त्यही कारण नयाँ राजनीतिक षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने कोसिसमा उक्त समूह लागेको छ । राजनीतिक निकासका लागि प्रतिबद्ध, परिपक्व र संयुक्त रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ । त्यसैले यस किसिमले गरिएको दुष्प्रचार बुद्धिजीवीदेखि नागरिक पङ्क्तिसम्मले बुझ्नेमा दुई मत छैन ।

स्थानीय निर्वाचनपछिको परिदृश्य

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ अघिल्लो वर्ष निकै सङ्घर्ष भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

त्यतिबेलाको अराजक र तानाशाही प्रवृत्ति, संविधानमाथिको प्रहारको जगमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो । क्रमशः संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार २०७९ वैशाख ३० गते शान्तिपूर्ण र एकैचरणमा देशभरि उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

कांग्रेसले नै कम्युनिस्टहरूलाई एकैसाथ लिएर, सबैलाई मिलाएर, संविधानले तोकेबमोजिम देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउने रहेछ भन्ने सन्देश देश र जनतालाई प्राप्त भयो । यो सन्देश मात्रै होइन, यो कांग्रेसको इतिहास हो । वर्तमान र भविष्य पनि हो । कांग्रेसले सहमतिका साथ देशलाई नवीन गन्तव्य प्रदान गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण योभन्दा बढी चाहिँदैन ।

२०६४ जेठ १५ गते नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि संविधान निर्माणपछि सङ्घीय स्वरूपमा निर्वाचन भएको यो दोस्रो पटक हो । केही अनुभव हासिल भए । केही चुनौती थिए, ती अन्त्य भए । अनेक प्रचारबाजीबीच सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशको ठूलो खर्च पनि जोगाएको छ ।

अब देशलाई समुन्नतिको बाटोमा अघि बढाउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छ । बीपीको नेतृत्वमा गठित कांग्रेसले अनेकौँ अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरे सुशील कोइरालासम्म आइपुग्दा देशका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने संविधान निर्माण गरेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गरेर देशलाई विकास र समृद्धिको नयाँ उचाइमा अघि बढाउनुछ । स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु र निर्वाचन परिणाम आफ्नो प्रतिकूल आउनुले झस्किएको प्रतिपक्षी दल आफँैले उठान गरेको सैन्य रणनीतिक साझेदारीको विषयमा संसद्मा ‘असंसदीय’ चरित्र र ‘लालवाद’ प्रस्तुत गर्दैछ । प्रविधिको यो युगमा एकपछि अर्को वास्तविकता बाहिरिएपछि संसद्मा सरकारविरुद्ध आगो ओकल्ने जमातको मुखमा बिर्को लागेको छ । त्यसैले सत्य लुक्दैन भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ ।

राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाभन्दा १० वर्ष पहिले स्थापना भएको थियो, प्रजापरिषद् । राणाशासनविरुद्ध आन्दोलनमा दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठ शहीद भए । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हरेक पटक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको त्याग र माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले थलिएको देशलाई सही दिशा दिएर संविधान निर्माणको अभिभारा कांग्रेसकै नेतृत्वमा पूरा भएको छ ।

अब समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारशीला तयार गर्न कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि लडेका पाँच दललाई एउटै मञ्चमा राखेर देशलाई अघि बढाइरहेको छ । नाकाबन्दी, महाभूकम्पको त्रासदीदेखि स्थानीय निर्वाचनको यो सफलतासम्म आइपुग्दा नेपाल देशले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छ । अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सुशासन, अग्रगमन, संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताअनुसार नवीन यात्राको गर्ने दायित्व कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई छ ।

हुन त अनेक विकासे गफका प्रसङ्ग पनि नआएका होइनन् । पानीजहाज, रकेटदेखि चुला–चुलामा ग्यास पाइप तर जनताको जीवनसँग जोडिएका साना–साना कामलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि जनजीविकाका धेरैजसो सवाललाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ ।

यसलाई पूरा गर्दै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्नुछ । ‘नेपालीको इम्युनिटी अधिक हुन्छ, जसको कारणले कोभिडसँग नडराए हुन्छ’ भन्ने शासकको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति होइन, झन्डै ९० प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप दिएर सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि ठूलै चुनौतीका रूपमा स्थानीय निर्वाचन थियो । जहाँ निष्पक्ष, भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नु थियो । भिन्न मत राखेका दल, मौका पर्दा सशस्त्र आन्दोलनको धम्की दिने समूह, तराई, मधेशमा निर्वाचन नै हुन नदिने पक्षधर दल र निर्वाचनको मिति सर्छ भनेर अन्योल सिर्जना गर्नेहरूका सबै भ्रम चिर्दै, सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सफलता हो ।

साझा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेर जनस्तरमा कमजोर रहेका दललाई पनि जिताउनु अर्को सफलता हो । गठबन्धन नभएको भए चुनाव चिह्नमा द्विविधा हुने थिएन । कांग्रेसले ७५३ मध्ये थप एक सय सिटमा जित्ने सम्भावना थियो तर संविधान र लोकतन्त्रका लागि लडेका दललाई कांग्रेसले साथ लिएर अघि बढ्यो । त्यसैले यसलाई प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा विजयी भएको मान्नुपर्छ ।

सत्य र भ्रमको लडाइँ

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो चरणको अवसान र अनेकौँ ठूला आयोजनामा अनुदान लिएर आयोजना निर्माण गर्ने सवालमा एकपछि अर्को भ्रम छर्दै आएका केही वामपन्थी दलको योजना देउवा सरकारलाई हटाउनु र गठबन्धन भत्काउनु हो तर नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता गरेको छ ।

विदेशी अनुदान नलिई मुलुकको वार्षिक बजेटबाट मात्रै काम गर्ने स्थिति छैन, राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्दैन । त्यसैले एमसीसी अनुदान सम्झौता गरियो । अन्य अनुदान सहायता पनि क्रमशः आउँदैछन् । त्यसैले विद्युत् र भौतिक विकासको बाटो खुल्दैछ । कतिपयले यसबारे दुष्प्रचार गरिहेका छन् । त्यो दुष्प्रचार जलविद्युत् आयोजना र सडक निर्माणसँगै अन्त्य हुनेछ ।

मौद्रिक तरलताको अवस्थालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा सरकार छ । अर्थतन्त्र सबल बनाउने गरी नै सरकारले बजेट ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश अहिले समृद्ध भएका छन् । नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको खाका निर्माण गरेर विकासमा भइरहेको बेथिति अन्त्य गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प पूरा गर्नुपर्छ । लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, अनुभव र उत्तरदायित्व बोधका कारण प्रधानमन्त्री देउवा अहिले सिर्जित भ्रमलाई चिरेर नवीन गन्तव्य पहिल्याउन अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ ।