विनय कर्ण
कल्याणपुर (सप्तरी), साउन १८ गते । डेढ महिनाको अन्तरालपछि पानी पर्दा सप्तरी सहित मधेश प्रदेशका किसानहरु हर्षित भएका छन् ।
आकाशे भरमा खेतीपाती गर्दै आएका किसान शनिबार साँझदेखि पानी पर्न थालेपछि यतिबेला हर्षित देखिएका हुन् । साउन महिनाको तेस्रो हप्ता वित्न लाग्दा पनि पानी नपर्नुले धानबाली लगाउने तथा लगाईएको धानबाली कसरी जोगाउने भने चिन्तामा उनीहरु डुबेका थिए ।
बोर्डिङ्ग र मोटरले पनि पानी दिन छाडेपछि रोपिएको खेतमा पनि धान सुक्न लाग्दा र जमिनमा पानीको सतह तल झरेपछि खानेपानीको समेत अभाव भएका बेला वर्षा हुनुले खेतमा मात्र नभई मनमा पनि हरियाली छाएको बताउनुहुन्छ रुपनी ४ का किसान भगवती प्रसाद साह ।
उहाँले अब धान रोपाईँ गर्ने धेरै सम्भव नभए पनि रोपिएको धानबाली जोगाउन ठूलो मद्दत पुगेको सुनाउनुभयो ।
“कतिपय किसानको बेर्ना नै सुकिसकेको छ, त्यस्तालाई अब धानरोपाईँ सम्भव छैन, तर लगाई सकिएको धानबालीले प्राण पाएको छ’’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यहीँका अर्का किसान रामरतन यादवले बोर्डिङ्गमा मोटर लगाएर सिँचाइ गरी पाँच कठ्ठा जति खेतमा रोपाइँ गरेको तर पानी नपर्दा लगाईको बाली पनि सुकिरहेको हेरेर चिनन्तित थिए । तर पानी पर्दा उहाँको अनुहारमा खुशी छाएको छ ।
उहाँले पानीको लेयर घटेका कारण बोर्डिङ्ग र मोटरको प्रयोगबाट सिँचाई गरेर पनि धानबाली जोगाउन सम्भव थिएन, तर पानी पर्दा एकै दिनमा खेतको स्वरुप बदलिएको सुनाउनुभयो ।
सप्तरीमा धेरैजसो किसान आकाशे भरमा खेती गर्दै आएका छन् यहाँ कुल ८१ हजार ६ सय ६८ हेक्टर खेती योग्य जग्गा छ । जसमध्ये ६८ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा वर्षा नहुँदा ४० प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको थियो ।
मधेश प्रदेशभरी ५७.२७ प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ भएको हो ।
वर्षा हुन थालेपछि अझै पनि रोपाइँ गर्ने सम्भव रहेको र सप्तरीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रोपाईँ हुन सक्ने सम्भावना रहेको रुपनी ४ का किसान धनेश्वर मण्डलले बताउनुभयो ।
आइतबार पनि पानी पर्ने मौसम विभागको पूर्वानुमान रहेकाले त्यसले पनि अझै रोपाइँ हुने सम्भावना रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८०.७८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । जसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा अहिलेसम्म दुई लाख १३ हजार ३४८.९५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान रोपाइँ भएको मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
