विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य ज्ञान उत्पादन र त्यसको वितरण हो । जुन अध्यापन र अनुसन्धानबाट प्राप्त हुन्छ । अनुसन्धानबाट ज्ञान उत्पादन हुन्छ भने अध्यापनबाट ज्ञान वितरण हुन्छ । अनुसन्धान नभएर केवल अध्यापनमा मात्र सीमित भयो भने नयाँ ज्ञान उत्पादन र नवप्रवर्तन कमजोर हुन्छ । अध्यापन नभएर अनुसन्धान मात्र भयो भने त्यो संस्थान अनुसन्धान केन्द्र जस्तो हुन्छ; विश्वविद्यालय स्थापनाको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयले ज्ञानको उत्पादन र वितरण दुवै सँगसँगै गर्नु पर्छ । कुनै विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्य अनुसन्धानमा बढी जोड दिनुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ भने कुनैको अध्यापन ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा त्यो देशभित्र स्थापित फरक फरक प्रकृतिका विश्वविद्यालयका बिचमा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक रूपमा समन्वय गर्न एउटा समन्वयकारी नियामक निकाय रहने गर्छ, जुन नेपालका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका नाममा स्थापित छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० का अनुसार आयोगको मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम स्तरीय बनाउने हो । त्यसका लागि विश्वविद्यालयबिच समन्वय कायम गराउने, शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विश्वविद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक स्तर निर्धारण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त मापदण्ड, मानक तथा सूचक निर्धारण गर्नु पर्छ । आयोगले सोही ऐनको अधीनमा रहने गरी विभिन्न नियमावली हुँदै आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नामातहतमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई स्तरीकृत गराउन वा एकरूपता कायम गराउन सम्बन्धित विषयमा सञ्चालित विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि विज्ञ प्राध्यापक भए/नभएको, विद्यार्थी भर्ना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्तरीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरे/नगरेको एवं अनुदान आयोगले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर तोकिएको पाठ्यक्रममा आधारित अनुसारको क्रेडिट आवर पूरा गरे/नगरेको, स्तरीकृत अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन भए/नभएका विषयमा चासो दिनु पर्छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रकृतिको विश्वविद्यालय हो । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको मूल उद्देश्य अथवा प्रस्तावना भनेको संस्कृतमा निबद्ध पौरस्त्य ज्ञान र विज्ञानलाई अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगमार्फत समाज, देश र विश्वमा पु¥याई तिनलाई बढीभन्दा बढी लाभान्वित गर्न सक्नु हो । त्यसैले यसलाई अध्यापनभन्दा अनुसन्धानमा बढी जोड गरी सञ्चालन गरिएमा यसको उद्येश्य अनुरूपको काम हुन जान्छ । संस्कृत एवं पूर्वीय ज्ञानलाई आधुनिक विषय विज्ञान, गणित, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानुन, कला, इतिहास र सांस्कृतिक अध्ययन आदिसँग जोडेर अन्तरविभागीय दृष्टिकोणमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नु नै यस विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्य हो । यही उद्देश्य अनुरूप नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर आफ्नो विश्वविद्यालयको अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि कार्यक्रममा अन्तर्विषयक अध्ययनका लागि आवेदन दिएको खण्डमा उक्त विषय/पत्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन अध्यापन हुने विषय वा क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने छ भन्ने निर्देशन गरेको हुन्छ । जुन निर्देशनले संस्कृतबाहेकका (विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भाषाविज्ञान, अङ्ग्रेजी, नेपाली आदि) विषयका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेमा संस्कृतका पौरस्त्य ज्ञान (वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, दर्शनशास्त्र, आयुर्वेद, योग आदि) विषयसँग सम्बद्ध गर्नु अनिवार्य हुने छ ।
विशेष गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सञ्चालित अनुसन्धान कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय तथा आधुनिक विषयमा ८०–८५ जनाको निश्चित सङ्ख्या तोकी विज्ञापन आह्वान गर्दा त्योभन्दा बढी आवेदन पर्नुले यसका प्रति विद्यावारिधी गर्न चाहने विद्यार्थीको निरन्तर आकर्षण रहेको प्रमाणित गर्छ । साथै विद्यार्थी संस्कृतका पूर्वीय ज्ञानलाई आधुनिक ज्ञान विज्ञानसँग सम्बद्ध गरी आफ्नो अनुसन्धान केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । यति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा केन्द्रित भइदिँदा यसको असर अन्य विश्वविद्यालयमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संस्कृतबाहेकका अन्य विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उतीर्ण भई अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत शिक्षक, अनुसन्धानमा रुचि राख्ने नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत अन्य अनुसन्धान अनुरागी तथा विद्यार्थीसमेतको आकर्षणले यसको गरिमा बढेको देखिन्छ । शास्त्रीय विषयको अनुसन्धानका अतिरिक्त विशेष गरी आधुनिक विषयतर्फ सबै जसो विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने विषयमध्ये गणित, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली आदि विषयको विषयगत विज्ञ प्राध्यापकको सुपरिवेक्षणमा यसका अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालित छन् । विद्यार्थीले आफ्ना सुपरिवेक्षक स्वदेश वा विदेश जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट पनि छनोट गर्न सक्ने छन् । अहिलेसम्मका अभ्यासलाई हेर्दा धेरै जसो सुपरिवेक्षक त्रिविभित्रकै बढी हुने गरेको देखिन्छ ।
यस्ता संवेदनशील विषयलाई ख्याल नगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गरी ‘विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’ तयार गरी लेखियो “स्नातकोत्तर वा एमफिल वा सो सरहको कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थाले मात्र कार्यक्रम निरन्तर राखी सोही विषयमा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।” यसरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ध्यान पाँचबर्से स्नातकोतर कार्यक्रमको अवरोध खडा गरी यसलाई नियोजन गर्नका लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न अरू उपाय नभेटिएपछि अनुदान आयोगले यो हतियार उठाएको प्रस्ट देखिन्छ । उही प्राध्यापकले नेपाल संस्कृतमा सुपरिवेक्षण गर्दा कमजोर त्रिविमा गर्दा उत्कृष्ट हुने हुँदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र समकक्षता निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई तोकेकाले यसले झन् अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । किनकि फरक फरक स्वायत्त संस्थाको प्रमाणीकरण त्रिविको अधीनमा रहेको संस्थाले कसरी निष्पक्ष र पारदर्शी परिणाम दिन सक्छ, यसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यावारिधि कार्यक्रममा सामेल भएबापत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने फेलोसिपलगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र प्राप्ति पछि समकक्षतामा अल्झन सिर्जना गरिएका प्रशस्तै गुनासा सुनिएका छन् । जबकि नेपालबाहिरका धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि प्रमाणपत्रलाई तथा नेपालमै बसी विद्यावारिधि प्रमाणपत्र भित्र्याउने विद्यार्थीलाई सहज समकक्षता प्रदान गरिएका प्रशस्तै प्रमाण भेटिन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित नियामक निकायले नीतिगत अवरोध सिर्जना गर्नेभन्दा पहिले स्पष्ट, मापनयोग्य गुणस्तर सूचक परिभाषित गरी संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शिता र अन्तरविश्वविद्यालयीय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यास र नेपालभित्रका विश्वविद्यालयको विशिष्ट प्रकृति दुवैलाई समेटेर अनुदान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा लागु गरिनु पर्छ । स्तरीय र उत्तरदायी अनुसन्धान संस्कृति कायम गर्न यी मापदण्ड पालन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न निष्पक्ष रूपमा निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नेपालको जस्तै प्रावधान राखेको देखिँदैन । स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरी विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका प्रशस्तै उदाहरण पनि भेटिन्छन् । संसारमा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आआफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विश्वका कैयौँ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले चारबर्से स्नातकपछि सोझै विद्यावारिधि कार्यक्रममा भर्ना लिएको देखिन्छ, जसले विश्वविद्यालयले राखेका स्नातकोत्तरबाहेकका अन्य अनुसन्धानसम्बन्धी प्रकाशन एवं मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्छ । जसमा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वड, एमआइटी, स्टानफर्ड, प्रिन्सटन, ह्युस्टन, क्यम्ब्रिज, टोरोन्टो, मेलबर्न, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू आदि पर्छन् ।
विश्वविद्यालयमा स्नातक, स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सोझै अनुसन्धान कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय पनि देखिन्छन् । जसमा नेदरल्यान्डको नेदरल्यान्ड इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स इस्टडी, जर्मनीको इन्टरनेसनल सेन्टर फर हाइयर एजुकेसन, जापानको ग्राजुएट युनिभर्सिटी फर एडभान्स इस्टडी आदि । विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन छ वा छैन त्यो महत्वपूर्ण रहेनछ, महत्वपूर्ण कुरा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा विज्ञ जनशक्ति छ वा छैन भन्ने विषयले महत्व राख्छ ।
अन्त्यमा नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने र समन्वय गर्ने प्रमुख निकाय हो । विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य अध्यापन र अनुसन्धान दुवैबाट ज्ञान उत्पादन र वितरण गर्नु हो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृतका पूर्वीय दर्शन र ज्ञानलाई आधुनिक विषयसँग जोडी अनुसन्धानकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ तर अनुदान आयोगले नीतिगत रूपमै यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएकाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जस्ता अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयलाई चुनौती थपिएको छ । एकातिर अनुदान आयोगले नियन्त्रण गर्न खोज्ने अर्कोतिर समकक्षता निर्धारणमा त्रिविको एकाधिकारले अपारदर्शी वातावरण सिर्जना गरी उल्झन खडा गर्ने । यसरी समन्वयकारी भूमिकामा रहनुपर्ने निकायमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिनु तथा सरोकारवालाले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरिनु त्यस संस्थाका लागि सुहाउने कुरा हुँदैन । गुणस्तर मापन, पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तरविश्वविद्यालय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत अवरोध हटाउनु विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पहिलो दायित्व हो ।
