पुरानालाई सहज नयाँलाई कठिन

काठमाडौँ, असार ७ गते। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदबहाली गरेसँगै बजेट निर्माणको चटारो थपिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ अनुहार आएका कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही जटिलता थपिने देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालको पाँच वर्षमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभव बटुलिसकेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने पुराना अधुरा योजना निर्माणमा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । तर नयाँ अनुहारले भने नयाँ कामको थालनीका लागि बजेट निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छन् ।७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनबाट ७१ जना पुराना पालिका प्रमुख निर्वाचित भएका छन् भने बाँकी सबै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । 

विद्यमान कानुनअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने अब पालो स्थानीय तहको बाँकी छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख राजकुमार नकर्मीले अहिले कानुनले तोकिएअनुसारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नगरपालिका सक्रिय भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट बनाउने कुरा आमनागरिकका मागसँग जोडिने भएकाले बजेट निर्माणको प्रक्रिया ज्यादै महत्वपूर्ण र गाह्रो काम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निर्माणका लागि सम्बन्धित विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने, वडा तहबाट आएका योजनालाई छनोट गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।” 

स्थानीय तहमा फेरि एक पटक दोहोरिनुभएका दक्षिणकाली नगरपालिका प्रमुख मोहन बस्नेतले बजेट निर्माणमा अलि सहजता भएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो कार्यकालका केही महत्वपूर्ण योजना पूरा गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो पटकको अनुभवलाई यो पटक पूरै सदुपयोग गर्ने योजना बनाएको छु ।” 

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि पुरानै भएकाले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा आफ्नो नगरपालिकामा खासै समस्या नभएको बस्नेतले स्पष्ट गर्नुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालले एक साताअघि नै सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रदेशस्तरमा तालिम प्रदान गरी असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउनका लागि प्रशिक्षण प्रदान गरेको र सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह पनि सरकार भएकाले सरकारले कानुनले तोकिएको काम गर्नुपर्छ । असार १० गतेभित्रै सबै पालिकाले सभामा बजेट पेस गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिन आग्रह गरिसकिएको छ ।”