काठमाडौँ, असार ७ गते । नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार बैठकले एसपीपीका कुनै कार्यक्रम नेपालमा अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को कार्यकारी अध्यक्षमा धर्मेन्द्र झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ‘सैन्य रणनीतिका विषयमा सम्झौता हुँदैन’प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैन्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) सम्झौता नहुने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवासँग महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार गर्नुुभएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सैन्य रणनीतिको विषयमा कुनै सम्झैता नहुने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सभापतिज्यूले सैन्य रणनीतिको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।”
उहाँले भेटमा कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक विषय र राष्ट्रिय सरोकारका दुई बुँदामा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवालाई महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र अन्य विकल्प खोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो । साथै सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उहाँहरूको भेटमा कांग्रेसका विभागहरूलाई विधानअनुसार छ महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । साथै भ्रातृ सङ्गठन तथा शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनका सन्दर्भमा कुराकानी भएको शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिसहित समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गरेर एउटै धारणा निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको बताउनुभयो ।यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवासँग महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले मेचीदेखि महाकालीसम्म बन्ने विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डअन्तर्गत झापामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा दिने विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
