भक्तपुर, असार ५ गते। जनसङ्ख्याको आधारमा ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने क्षेत्राधिकार तोकिएका कारण नागरिक स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्नुभएको छ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सांसद र खानेपानी मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी दुई दिने कार्यशालामा सहभागी प्रतिनिधि सभाका सांसदले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो।
‘सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता एवम् सरसफाइको सुनिश्चितता’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले समेत सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो।
‘संघीय सरकारले समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिँदै आएकोमा जनसख्याको आधार देखाउँदै खानेपानी मन्त्रालयको योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको लागि भन्दै पुनः बजेट जाँदा खानेपानीका थुप्रै आयोजना अलपत्र परेका छन्’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले मधेसमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली जिल्लामा एक हजार जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई सेवा पुग्ने आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने प्रावधानका कारण विपन्न र दलित समुदाय लक्षित आयोजना निर्माण हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘खानेपानी मन्त्रालयले जनसख्याको मापदण्डमा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिए पनि त्यसको कहाँ खर्च भयो र कति प्रगति भयो भन्ने विवरण पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका छैनन्।’
विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, सांसद गणेश पहाडी, संजय गौतम, सांसद यज्ञ सुनुवारले खानेपानी र यसको समस्याको विषयमा धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी सांसदले जनसख्यालाई आधार मानेर संघीय सरकारले खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्दै गएर खानेपानीको विस्तार गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभएको छ।
