गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३२ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती विधेयक, २०८० ले कर्मचारीतन्त्रमा संरचनागत सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले ‘ब्युरोक्रेसी’ मा अझै राणाकालीन आचरण र व्यवहार कायम रहेको भन्दै संरचनागत सुधारमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सभाका सदस्यले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विधेयक रहेको भन्दै सङ्घीयता अनुकूल संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्थासहितको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति गरेको थियो तर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सो व्यवस्था निष्क्रिय गरी प्रस्तुत भएकोमा सभाका सदस्यले तीव्र आलोचना गर्नुभयो ।
सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा २९ जना सदस्यले भाग लिनुभयो । सभाका सदस्यहरूले विधेयकमा परिमार्जनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा असार १८ गते सो विधेयक टेबुल भएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव राख्नुहुने कार्यसूची तय भए पनि गुप्ताले मङ्गलबार बिहान राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘खोटा सिक्का फाल्न खोज्यौँ’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकात्मक ढाँचालाई भत्काए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले देश स्वायत्ततासहितको सङ्घीय संरचनामा गए पनि शासकीय स्वरूपलाई संरचनागत परिवर्तन गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “हामी अझै निरङ्कुश शासन प्रणालीमा हुर्केको कर्मचारीतन्त्रमाथि आश्रित छौँ । नयाँ शासन प्रणाली र पुरानो कर्मचारीतन्त्रबिचको अन्तरद्वन्द्वले अपेक्षाकृत सेवा प्रवाह दिन सकेनौँ । निजामती सेवा विधेयकले केही हदसम्म सो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।”
सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थामैत्री र युग सुहाउँदो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामा मात्रै विश्वास गर्छ तर हामीलाई परिणाम चाहिएको छ । तसर्थ प्रक्रियामा रहेर परिणाम ल्याउने कर्मचारीतन्त्र रूपान्तरित हुनु पर्छ । विधेयकले सो विषय सम्बोधन गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
स्वार्थको द्वन्द्वले सुशासन र सेवा प्रवाहमा समस्या हुन्छ भनेर लामो छलफलपछि विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिएको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीलाई संवैधानिक अधिकार खोसियो भन्ने लागेको छ । हिजोसम्म योग्य हुने तर निवृत्त हुनेबित्तिकै अयोग्य भइयो भन्ने सामान्य तर्क छ । कुलिङ अफ पिरियड राखेर हामीले त अभ्यासमा देखिएका खोटा सिक्का फाल्न खोजेका हौँ ।”
स्वार्थका आधारमा आजको दिनमा लोकतन्त्र र प्रणालीप्रति इमानदार नभई काम गरेको हुन सक्छ भनेर यो प्रबन्ध राखेर दुई वर्ष चिसो भएर बसोस् भनेका हौँ, उहाँले कुलिङ पिरियड राख्नुको कारण खुलाउनुभयो ।
प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकेर यस प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नु परेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । आयोगले सङ्घमा १२ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएकोमा हामी अझै पुरानै रूपले अगाडि बढेको उहाँको धारणा थियो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारमा १२ वटा मन्त्रालय मात्रै हुनुपर्ने सुझाव दियो । यति धेरै विभाग किन हुनुप¥यो ? परराष्ट्र, अर्थसँग सम्बन्धित विभाग हुनुपर्ने बाँकी विकासलगायतका विभागहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु प¥यो । त्यसो हुन सकेन । कर्मचारी र काममा दोहोरोपनाले खर्च बढ्यो । खर्च यता घटाउनु पर्छ ।”
उहाँले साँच्चै नै कर्मचारीतन्त्र जनता र विकासमुखी हुन संरचनाहरू परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालले अपनाएको लोकतन्त्र उदार लोकतन्त्र नभई समावेशी लोकतन्त्र रहेकाले राज्यका निकाय र संरचनाको चरित्रसमेत सोहीबमोजिम हुनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
