मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, असार २६ गते । पाँच वर्षअघि विपत्का घटनाबाट प्रभावित पीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष राहत रकम निकासा गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट र सल्यानका प्रभावितका लागि राहत तथा अनुदान रकम निकासा गरेको मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव उत्तम गौतमले बताउनुभयो ।
प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, राहत र अनुदानका लागि सात करोड ९२ लाख ४० हजार रुपियाँ सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको प्रदेश सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । उक्त रकम २०७७ र २०७८ सालमा भएको मनसुनजन्य विपत् र आगलागीबाट भएको क्षतिबाट प्रभावित पीडितका लागि निकासा भएको हो । मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही प्रावधान अनुरूप गत जेठ १३ को प्रदेश विपत् कार्यकारी समितिको सिफारिस र कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त रकम निकासा पठाइएको हो । रुकुमपश्चिममा दुई करोड ४५ लाख १० हजार, जुम्लामा दुई करोड ३२ लाख ८५ हजार, कालीकोटमा दुई करोड ७१ लाख ५० हजार, जाजरकोटमा छ लाख ९५ हजार र सल्यानमा ३६ लाख रुपियाँ निकासा पठाइएको निमित्त प्रदेश सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमले प्राप्त रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाइसकेको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले प्रभावितको विवरणसहित जिल्लाका छ वटै पालिकामा उक्त रकम पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०७७ र २०७८ सालमा कुल ३५० घरपरिवारमा क्षतिको सर्वेक्षण भएको थियो । तीमध्य २०६ जनासँग अनुदानका लागि सम्झौता भई सङ्घीय र स्थानीय सरकारबाट दिइनुपर्ने रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
प्रदेश सरकारबाट दिन बाँकी रहेको रकम यस वर्ष प्राप्त भएकाले निकासाका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको प्रजिअ जिसीले जनाउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चौरजहारी नगरपालिकामा ४४, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १९, मुसीकोट नगरपालिकामा १७, सानीभेरी गाउँपालिकामा २२, आठबिसकोट नगरपालिकामा ९६ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा आठ जना प्रभावितका लागि दुई करोड ४५ लाख १० हजार अनुदान रकम पठाइएको छ । स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको उक्त रकम स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित पीडितको खातामा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।
