तिलाचन पाण्डे
तम्घास(गुल्मी), असार २५ गते । प्रत्येक चौमासिकमा पालिकाले प्रवाह गरेका सेवाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर इस्मा गाउँपालिकामा भने पछिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन ।
निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा पालिकाको सेवाबाट नागरिकले गुनासो तथा सुझाव राख्नबाट वञ्चित भएका छन् । पालिकाले गरेका कार्यहरु र गुनासो राख्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु नागरिकमाथि अन्याय भएको यहाँका स्थानीयहरुले बताउँदै आएका छन् ।
स्थानीय अगुवा राजेन्द्रविक्रम कुँवरले स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउनुभयो । स्थानीय सरकारले जनताका गुनासा सुन्ने र गुनासा सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसबाट लुकेर बस्नु उचित नभएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । आफूहरुले पटक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नका लागि माग गर्दै आए पनि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
पालिकाले समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनताका गुनासोहरु सुन्नुपर्ने बताउँदै आफूहरुले प्रवाह गरेका कार्यहरुप्रति जनताको प्रतिक्रिया र सुझावहरु पनि आउने भएकाले त्यसबाट पृष्ठपोषण प्राप्त हुने हुँदा त्यसबाट भाग्न नहुने उहाँको तर्क छ ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले स्थानीय सरकार सुशासन र जवाफदेहिताबाट भाग्न नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणजस्ता कार्यहरुलाई कानुनले तोकेअनुसार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जिल्लाका कतिपय विकासे कार्यालय र जिल्ला प्रशासनले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अन्य स्थानीय सरकार र सामाजिक सेवा प्रदायक कार्यालयले गरेका सार्वजनिक सुनुवाइ पनि न्यून उपस्थितिमा प्रभावकारी नभई नामका मात्रै हुने गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिवेक रणपालले यस आर्थिक वर्ष पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी जनताबाट भाग्न नहुने बताउनुभयो । आफूहरुले गरेका कार्यहरु जनतामाझ लैजाने र गल्तीहरु सच्याउने माध्यम पनि भएकाले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
