गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३ गते । अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एनजीएसएसपी)मा संलग्नताका लागि नेपालका तर्फबाट कार्यान्वयन सन् २०१५ मा नै अनुरोध भएको पाइएको छ । नेपाली सेनाका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट एनजीएसएसपीमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभएको थियो । पत्राचारको बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरिएको थियो ।
उक्त पत्राचार नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको मिति २७ अक्टोबर २०१५ मा भएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको १५ दिनमा र रक्षा मन्त्रालय उहाँले सम्हालेको अवस्थामा उक्त पत्राचार भएको थियो तर नेकपा (एमाले)लगायतका केही दलले अहिले मात्र त्यस्तो कार्यक्रममा सम्झौता हुन लागेको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर पनि वर्तमान सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । नेपाली सेनाको उक्त पत्र बिहीबार सार्वजनिक भएपछि त्यो कार्य एमालेकै पालामा भएको तथ्य उजागर भएको हो । त्यस्तै पत्र सन् २०१७ मा पनि पठाइएको थियो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले प्रधानसेनापति क्षेत्रीको उक्त पत्र आधकिारिक रहेको स्पष्ट गर्नुभयो तर उहाँले उक्त पत्र कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि नभई नेपालमा भूकम्प आएपछिको राहत तथा उद्धारका लागि भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तो सहयोग अन्य देशबाट पनि मागिएको बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाले अहिले प्रचारमा आएजस्तो सैन्य साझेदारी नगर्ने बुधबार नै स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपाली सेनाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी “नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थमा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको” पनि उल्लेख छ ।
भ्रम छर्न खोजियो
एमालेको त्यस्तो कार्यलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘राष्ट्रवादको झुुटो प्रचारप्रसार’ भएको र भ्रम छर्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको कार्यान्वयन पनि सन् २०१९ मा ओली सरकारबाटै भएको खुलासा गर्नुभयो ।
पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०१९ मा गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ तर गठबन्धन त्यस्तो कुरामा जाँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एसपीपी वा सैन्यसम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको र नहुने पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एसपीपी वा सैन्य सम्झौतामा जान्नँ भनेर आफूलाई भनेको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो ।
संलग्न हुँदैनौँ
वर्तमान सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाल संलग्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । एसपीपीमा नेपाली सेना संलग्न हुने भनी आएका समाचारको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रक्षामन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले खण्डन गर्दै त्यस्तो साझेदारी सरकारले नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिनुभएको थियो । यस्तै रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएको छैन । यस सम्बन्धमा कुनै निर्णयको सोच पनि सरकारको छैन । नेपालको भूमि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिन पनि सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ ।’’
ईश्वर पोखरेलको चुनौती
विभागीय मन्त्रीको जवाफअघि संसद् बैठकको प्रारम्भमै नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो । उहाँले कुनै लिखित दस्तावेज भए सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको हो । एमालेलाई बदनियत गर्न अहिले सत्ता पक्षले विभिन्न तर्क गरेको आरोप उहाँको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि एसपीपीको विरोध गर्नुभयो । पौडेलले राष्ट्रियता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीतका गतिविधि भइरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो । एसपीपी इन्डो प्यासेफिकको अङ्ग भएको दाबी उहाँको छ ।
