काठमाडौँ, असार ९ गते । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले प्रतिलिपी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार नीति प्रतिष्ठानमा आयोजित प्रस्तोता, ध्वनिङ्कन उत्पादक र प्रसारण संस्थाहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी रोम महासन्धि, १९६१ को अनुमोदनबाट पर्न सक्ने प्रभावहरू विषयक सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले रोम महासन्धि, १९६१ अनुमोदन गर्ने या नगर्ने, यसले प्रस्तोता, उत्पादक र प्रसारकलाई पार्ने असर एवम् नीतिगत सुझाव सङ्कलनका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “नीति पढ्न सानदार छ तर कार्यान्वयन गर्ने बेला संरचना नै हुँदैन । यसमा के गर्ने होला ? असल चीजको पनि खराब चीज हुन्छ भन्छन्, यो पहिचान गरियो भने पछि पछुतो हुँदैन ।”
कार्यक्रममा अधिवक्ता राजकुमार सुवालले प्रस्तोता, ध्वनिअङ्कन उत्पादक र प्रसारण संस्थाहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (रोम महासन्धि, १९६१) सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण राख्नुभयो ।
उहाँले नेपालको कानुनमा अवधारणागत रूपमा प्रतिलिपी अधिकार संरक्षण गरिएको तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा विभिन्न कमी, कमजोरी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अवधारणागत रूपमा हेर्दा नेपालको प्रतिलिपी अधिकार बृहत् रूपमा छ । तर, जे, जे अवस्था आउँछ, त्यसमा सम्बोधन गर्ने बेलामा कानुनमा केही कमी कमजोरी छ ।”
सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालका अध्यक्ष डा. सुर्यबहादुर मगरले कला, साहित्य, संस्कृति र सिर्जनाका क्षेत्रमा वार्षिक नौ अर्ब लगानी हुने गरे पनि रोयल्टीबाट हुने आम्दानी शून्य रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले सर्जक, उत्पादक र प्रसारण सङ्घ, संस्थाहरूले रोयल्टी प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यतालाई नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सर्जक, उत्पादक र प्रसारणसम्बन्धित प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले उचित ध्यान दिनसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष निर्णय श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राख्नुभयो ।
