गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार ९ गते । अति लोपोन्मुख १० भाषाका अगुवा वक्ताहरुले भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र भाषा आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आज वक्ताहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सरकारले सूचीकृत गरेको अति लोपोन्मुख दश भाषामा लुङ्खिम, तिलुङ, हायु, सुरेल, दुरा, बराम, कुसुन्डा, राउटे, छिन्ताङ र छिलिङ रहेको छ । छिलिङ भाषाको वक्तासंख्या २ हजार ११ जना छन् । त्यस्तै छिन्ताङ भाषाको वक्ता संख्या २ हजार ५६४ रहेको छ । सोहीअनुसार राउटे भाषाको वक्तासंख्या ७४१ जना छन् ।
सोहीअनुसार कुसुन्डा भाषाको वक्तासंख्या २३ जना रहेको सरकारको दावी रहे पनि एक जनाले मात्र पूर्ण रुपमा कुसुन्डा भाषा बोल्नसक्ने बक्ता रहेको धनबहादुर कुसुन्डाले बताउनुभयो । त्यस्तै, बराम भाषाको वक्ता जनसंख्या १ हजार ५३९ जना छन् । सोहीअनुसार दुरा भाषाको वक्ता संख्या १ हजार ९९१ छन् ।
त्यस्तै सुरेल भाषाको वक्ता संख्या १७४, हायु भाषाको वक्ता जनसंख्या १ हजार १३३ जना, तिलुङको वक्ता संख्या १ हजार ९६९ र लुङ्खिम भाषाको वक्ता संख्या ७०२ रहेको छ ।
दुरा सेवा समाजका निवर्तमान अध्यक्ष देबबहादुर दुराले आन्तरिक स्रोतबाट भाषाकक्षा सञ्चालन गरिए पनि सरकारले लगानी नगरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । भाषा सिक्ने र सिकाउनेगरी अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
कुसुन्डा भाषाका अध्यता उदय आलेले कुसुन्डा समुदायले विहेबारी अन्य समुदायका व्यक्तिसँग गर्दा भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । आफ्नै समुदायमा विहेबारी गर्दा भाषा जोगिने उहाँको सुझाव छ ।
नेपाल राउटे विकास संघका दानसिं राउटेले राउटे भाषा जोगाउन रोउटेहरुको जीवनको सुनिश्चित्ता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राउटेहरुलाई जोगाउन नसके भाषा नजोगिने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले प्रतिष्ठानले पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको र भाषाको उत्थानमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । आदिबासीको जनसंख्या अनुपातअनुसार राज्यको लगानी अझै नपुगेको बताउँदै उहाँले मान्छे बचाउने कि भाषा बचाउने वहस जारी रहेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले भाषाभन्दा मान्छे जोगाउनेमा ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले लोपोन्मुख भाषाको अभिलेखीकरणका लागि सम्बन्धित समुदायमा जागरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जुनसुकै भाषालाई जोगाउन भाषा बोलिनु अनिवार्य रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । भाषा नबोलेर अभिलेखीकरण मात्र गरेर भाषा नजोगिने उहाँको बुझाइ छ ।
भाषाविज्ञ डा. दानराज रेग्मीले भाषाको संघीय भाषा नीति बन्न नसक्दा भाषाको उत्थानमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म ९६ वटा भाषाको मात्र भार्षिक सर्वेक्षण भएको बताउँदै उहाँले भाषिक सर्वेक्षणको काम स्थानीय तहको सरकारबाट गरिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
भाषाशास्त्री अमृत योन्जनले देशको भाषा संरक्षणका लागि थोरै भए पनि सरकारले लगानी गरे पनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । असारमा मात्र आएर भाषा संरक्षणको कार्यक्रम गरेर भाषा नजोगिने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । भाषाको संरक्षण र सम्बर्धनमा अब नयाँ सोच र संरचनाअनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा भाषाविज्ञ डा. तारामणी राई, डा. अम्बिका रेग्मी, भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चन, प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव ज्ञानेन्द्र पुन, छिन्ताङ भाषाका प्रतिनिधि लोकेन्द्र तेले, छिलिङ भाषाका प्रतिनिधि नरेन्द्र राई, नेपाल बराम संघका अध्यक्ष भद्रकुमारी बराम, हायु समाज नेपालका प्रतिनिधि लक्ष्मण हायु, सुरेल जाति उत्थान समाजका शरण सुरेल, रमेश सुरेल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
