काठमाडौँ, असार ९ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भएका विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्न तथा नयाँ विमानस्थलसम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्रोतको सीमितताका कारण धेरै योजना समेट्न नसकिएको प्रस्ट पार्दै मन्त्रालयले निर्माण गरेको बजेट तोकिएको सिलिङभित्रै सीमित बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन सबै योजनाहरूलाई अधुरो नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री पाण्डेले नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सुधारका लागि समेत पर्यटन नीतिको पुनरावलोकन गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयका आएका सबै योजनाहरूको व्यवस्थित रेकर्ड राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्ने समेत बताउनु भयो ।
मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई तोकेको सिलिङबाट बजेट बनाउँदा खरी जम्मा २५÷३० करोडको साइज थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन, अर्थ मन्त्रालयको नीति र मापदण्ड पाएकै थियौँ ।
तीन करोडभन्दा साना योजना बनाउन नमिल्ने मापदण्ड थियो । जसले गर्दा हामीले आठ-दश वटा कार्यक्रम बनाउन मिल्ने मात्रै हाम्रो सामर्थ्य थियो । अहिले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत तीन करोड भन्दा कम लागतका योजना समेत परेका छन् । हामीले कर्मागत योजना कही पनि छुटाएका छैनौँ । तिनलाई अधुरो नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत र साधन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उड्डयनको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सबै एयरपोर्ट र बन्नुपर्ने नयाँ एयरपोर्टका मागहरू सम्बोधन गर्ने हो भने हामीलाई ५० अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । त्यस कारण स्रोतको सीमितताका कारण बजेट बनाउने काम चुनौतीपूर्ण थियो ।’
उहाँले बजेट माग्ने र दिने नभई सबैको सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।
