फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार ५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पत्रकारहरूले आफ्नो आचारसंहितालाई ख्याल गर्दै सत्य, तथ्यमा आधातिर समाचार लेख्न हिच्किचाउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सत्य समाचार लेखेकै कारण कसैमाथि कारबाही नहुने प्रष्ट गर्नुभयो ।
अरू क्षेत्रले ऐन, कानुनको पालना गरे जस्तै पत्रकारहरूले पनि पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सत्य समाचार छ भने मेरै विरुद्ध पनि लेख्नुस् । त्यसमा कानुनी कारबाही हुँदैन । सरकारले शक्ति प्रयोग गरेर दमन गर्दैन, लोकतान्त्रिक सरकार हो ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आविद्धतासम्बन्धी कार्यशालामा उहाँले सरकार कुनै मिडिया बन्द गर्ने उद्देश्यमा नलागेको जनाउनुभयो ।
आपराधिक गतिविधिलाई भने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारसँग नजोड्न उहाँको आग्रह छ । “अब साइबर बुलिङ गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, मानहानि गर्ने, अरुका प्रोफाइल ह्याकिङ गर्नेहरू डराउने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नियत कुनै मिडिया बन्द गर्ने वा अधिकार कुण्ठित गर्ने छैन । बरु हामीले ल्याउन लागेका ऐनहरूले पत्रकारिता जगतका अहिलेका समस्या समाधान गर्छन् ।”
मन्त्री गुरुङले देशको अस्मिता, सामाजिक सद्भाव र अखण्डताविरुद्ध समेत प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जाल र त्यसका विषयवस्तुलाई निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देशका सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको सञ्चार नीति आवश्यक पर्ने औँल्याउँदै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहकै सरकारबिच सहकार्य हुनै पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पत्रकारलाई पेसागत रूपमा दक्ष बनाउने सरकारी तालिम प्रतिष्ठान अहिलेसम्म बन्न नसकेको अवस्था अब आउने आमसञ्चार विधेयकले त्यसलाई समेट्ने उहाँको भनाइ छ । पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरूका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले आउने आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य रूपमा लागू हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सामाजिक सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले कोषले प्रदान गर्ने सेवाहरूबारे प्रस्तुतीकरणसमेत गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारी लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
