फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार ४ गते । करार कर्मचारीका कारण बर्सेनी ठुलो बोझ झेल्दै आएको पोखरा महानगरपालिकामा पछिल्लो क्रममा वडा कार्यालयहरुले पनि करारमा कर्मचारी राख्न थालेका छन् । ३३ वडा रहेको महानगरका सबैजसो वडाले करारमा कर्मचारी भर्ती गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अन्धाधुन्ध करारमा कर्मचारी राखी सेवा, सुविधा दिने परिपाटी रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसरी भएको खर्चलाई अनियमित लेखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–११ को कार्यालयले दुई जना कर्मचारी करारमा राखेको छ ।
पोखरा ११ ले डिल्लुप्रसाद शर्मालाई मासिक १६ हजार पाँच सय र कृष्णप्रसाद लामिछानेलाई आठ हजारका दरले पारिश्रमिक दिएर करारमा राखेको छ । दुवै कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दिइएको दुई लाख ९४ हजारलाई महालेखाले अनियमित किटान गरेको छ ।
यस्तै, वडा नम्बर १५ ले मासिक १८ हजार दिने गरी कृष्णकुमारी घर्तीलाई भर्ना गरी दुई लाख १६ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिएको छ । पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले भने ज्यालादारीमा आवश्यकताका आधारमा मात्र वडा कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु राखिएको दाबी गर्नुभयो ।
महानगरले २०८०/०८१ मा करार कर्मचारीको सेवा, सुविधाका लागि १२ करोड चार लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट चार सय ९७ दरबन्दी कायम भएकोमा नगर कार्यपालिकाबाट ७५४ दरबन्दी कायम भएको देखिन्छ । महानगरमा हाल स्थायी चार सय ५७, करारका तीन सय ३५, ज्यादादारी ४१ समेतसहित नौ सय ३१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
महानगरले पुरानो बक्यौता, करहरु उठाउन नसक्दा सञ्चित बेरुजु बढ्दै गएको छ । २०८०/०८१ को बजेट सात अर्ब सात करोड ९९ लाख २३ हजार रहेकोमा ५० करोड ४३ लाख नौ हजार एक सय ८४ बेरुजू देखिँदा असुल गर्नुपर्ने १९ करोड ५१ लाख देखिन्छ । गत वर्षसम्मको बेरुजू तीन अर्ब ५० लाख रहेकोमा २७ लाख ११ हजारमात्र फर्छ्यौट भएको छ । महानगरको अद्यावधिक बेरुजू तीन अर्ब ५० करोड ९१ लाख १३ हजार पुगेको छ ।
