गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद गरेको चोभार स्थित कृषि चुन उद्योगको जग्गाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरे पनि हालसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । कृषि मन्त्रालयले चोभारस्थित २३ रोपनी एक आना जग्गा खरिद गरेको छ ।
सो जग्गाको १० करोड ७९ रुपियाँ भुक्तानी पनि गरिसकेको छ तर हालसम्म सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नआएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२४ रोपनी अर्थात् २५ कित्ता जमिनमध्ये २३ रोपनी जग्गा समितिको नाममा आइसकेको छ भने एक रोपनी जग्गा आउन अझै बाँकी रहेको छ ।”
खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको हो तर हालसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
जग्गाको रकम बाँकी हुँदा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ताकेता गरेर सबै रकम असुल ग¥यो तर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो, “स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको जग्गाको बाँकी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा जरिवानासहितको ताकेता गरेर सबै रकम भुक्तानी गर्न लगायो तर स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको छैन ।”
स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको जग्गामा मोही कायम रहेकाले मोहीले हकदाबी गर्न आउने अवस्था पनि रहेको समितिले जनाएको छ । सोही जग्गा मोहीको भएको कारणले मालपोतले पनि नामसारी गर्न नमानेको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो जग्गाको मोही खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हो, मोही रहेसम्म नामसारी हुँदैन, भन्नुहुँदै उहाँले मोही भएका व्यक्ति आएर सो जग्गामाथि आफ्नो अधिकार देखाउन थालेपछि समस्या हुनसक्छ ।
अहिले त्यहाँ पुष्प तथा फलफूल बजार निर्माण कार्य भइरहेको छ । बजार निर्माणका क्रममा जग्गा तथा सीमासम्बन्धी विवादहरू भइरहेका हुन्छन् कुन बेला कुन व्यक्तिले त्यो जग्गाको हद दाबी गर्न आउने थाहा छैन । जग्गा गुम्ने हो कि भन्ने डर हमेशा भइरहने उहाँले बताउनुभयो ।
मोही जग्गा भएका व्यक्तिहरूले मुआब्जाको दाबी गर्न आइरहेका हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाको बारेमा निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, त्यसमा देखिएको विवाद पनि समाधान गरेर कृषि मन्त्रालयलाई दिनुपथ्र्यो । विवादित जग्गा भएका कारण जुनसुकै बेला पनि सङ्कट आउन सकिने ती अधिकारीले बताउनुभयो ।
बाँकी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेमा भोकाधिकार एवं रकममा फरफारक, व्याज एवं जरिवाना रकम मिनाह र मुआब्जा सम्बन्धमा निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी पनि पनि गराएको छ तर हालसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२०६८ मा कालीमाटी तरकारी बजारमा आगलागी हुँदा समयमा जग्गाको किस्ता नतिर्दा एक करोड जरिवाना लागेको छ । सो जरिवाना अझै बक्यौता रहेको छ । त्यो जरिवानाबाहेक अरू कुनै रकम बाँकी नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
