गणतन्त्रपछिको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकालको तीन वर्ष बिताइसकेका छन् । रचनात्मक योजनाको पहिचान, व्यावसायिक कार्ययोजना तथा परियोजनाको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । जसबाट नागरिक र स्थानीय सरकार दुवैको विकासशील आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम र बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्त परिचालन जटिल समस्या बनेको छ । स्थानीय तह केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने निकाय जस्ता बन्दै गइरहेका छन् । स्थानीय तहले प्राप्त हक अधिकार र स्रोतसाधनको यकिन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । स्रोत परिचालनबाट पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आन्तरिक आयमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख स्थानीय सरकारको परिकल्पना हुनुपर्ने हो, जुन हुन सकिरहेको छैन । पालिका अविलम्ब स्थानीय आर्थिक विकासको कार्ययोजना र कार्यान्वयन कार्यतालिका लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
स्थानीय तहले क्षेत्रगत आवश्यकता र प्रभावका आधारमा लक्षित बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको खासै देखिँदैन । केही पालिकाले कोभिड–१९ कालमा कोरोना महामारी लक्षित बजेट बनाएका थिए । त्यसपश्चात् क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय आर्थिक विकास जस्ता विषयमा समग्र पालिकाको विकासको मुख्य आधारको खाका निर्माण गरी लक्षित बजेट तर्जुमा गर्न सकिने भए पनि पालिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । पालिकाको बजेट क्षेत्रगत आवश्यकताभन्दा पनि नियमित र क्रमागत कार्यक्रमले जेलिएको वितरणमुखी र वडागत भागबन्डाको दस्ताबेज जस्तो हुँदै गहिरहेको छ । जसमा विषेश गरी पाँच वटा विषयगत क्षेत्रको आधारमा पालिका बजेट बन्ने गरेको छ ।
विनियोजनका आधारमा खासै औसत भार र तुलना गरिएको हुँदैन यद्यपि गाउँपालिकादेखि समग्र नगरपालिकासम्म हालसम्मको विनियोजन हेर्दा औसतमा सामाजिक विकास क्षेत्रले पालिका बजेटको ३० देखि ४५ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास क्षेत्रले २० देखि ३५ प्रतिशत, संस्थागत विकास तथा सुशासन १० देखि २५ प्रतिशत, स्थानिय आर्थिक विकास क्षेत्र सात देखि २० प्रतिशत र वन, वातावरण, विपत् व्यवस्थापन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र दुईदेखि सात प्रतिशत विनियोजन हुने गरेको छ । यसरी विनियोजनका आधारमा हेर्दा जलवायु परिवर्तन र स्थानीय आर्थिक विकास जस्ता आर्थिक र समयानुकूलका रणनीतिक र महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने छ, त्यसले पालिका बजेटमा महìवपूर्ण स्थान पाउन सकिरहेको छैनन् । जबसम्म स्थानीय आर्थिक विकासका बृहत् आयाममा लगानी गरिँदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने छैन ।
पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम स्थानीय आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने, सामाजिक विकास क्षेत्रका योजनालाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका आयोजनासँग जोड्ने, स्थानीय आर्थिक विकास क्षेत्रबाट आर्थिक रूपान्तरणका योजना तथा परियोजना सञ्चालन र लगानी गर्ने वातावरण तय गर्नु पर्छ । संस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्रमार्फत स्थानीय आर्थिक विकास तथा दिगो विकास लक्ष्यसमेत समेटिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना र खाका बनाई लागु गर्ने र वन, वातावरण, विपत् र जलवायु परिवर्तनका योजनालाई समेत बहुउपयोगी, दिगो विकास र आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित रहेर गाउँ/नगरपालिकाको बजेट विनियोजन हुनु पर्छ ।
जीवन उपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यही सोच अनुसार स्थानीय तहले काम गर्नु पर्छ । सिप भएर पनि कामविहीनको अवस्था, सिप नभएका जनशक्ति र अन्य कारणले गरिबीको रेखाभित्र परेका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । समस्या कहाँनिर छ भने सिप छ, उत्पादन पनि छ तर बजार छैन भन्ने सुनिँदै आएको छ । वास्तविकता के हो भने बजार पनि छ तर परिचालन छैन वा गर्न सकिएको छैन भन्ने हो । स्थानीय आर्थिक विकासको कार्यान्वयन कार्ययोजना छैन । पालिका स्तरमा रहेका सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा स्थानीय समुदायको सिपबाट तयार भएका जुत्ता चप्पल, पोसाक लगाउने व्यवस्था मिलाउने, कृषि औजारको स्थानीय कृषकलाई बिक्री गर्ने बढी भए बजार खोज्न सहकारीलाई सहजीकरण गर्ने । एक बिक्री केन्द्र मात्र स्थापना गर्न सके पनि घरेलु हस्तकला, डेरी उद्योग, खाजा नास्ता, कृषि उत्पादनलगायत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्यटनका गन्तव्य र प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र छन्, कमी छ त केवल संरक्षण, प्रचार प्रसार एवं स्थानीय व्यवस्थापन । पर्यटन सहकारीको विकास र लगानी गर्दै पर्यटन उद्यमीको निर्माण गर्न सकिन्छ । पर्यटन बहुआयामिक क्षेत्र हो, यसले पर्यटकीय स्थल र क्षेत्र मात्र होइन खेलकुद प्रतियोगिता, साङ्गीतिक वा खाद्य महोत्सव, कला वेशभुषा र परम्परालगायत नवीनतम रूपमा सञ्चालन गरिने कृषि कार्यसमेत लिन सकिन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको सिर्जना गर्नु नै स्थानीय आर्थिक विकास हो । पर्यटन सहकारी भन्नाले यहाँ नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहजीकरणमा प्रत्येक वडाबाट उद्यमी वा जुझारु युवा सदस्य रहने गरी पर्यटन लक्षित सहकारीको स्थापना गर्नु पर्छ । युवालाई आवश्यक तालिम, अध्ययन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गर्ने, होमस्टे, पदयात्राको खोजी, पर्यटकीय पूर्वाधारको खोजी र व्यवस्थापन, संरक्षण र लगानी, प्रचारप्रसार जस्ता क्रियाकलापमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक वडामा र पालिका स्तरमा स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान हुने गरी, कला संस्कृति, कृषि प्रदर्शनी, महोत्सव, मेला वा खेलकुद प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने कार्यमा उक्त सहकारी परिचालन गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा फर्केका जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उक्त सिपयुक्त जनशक्तिको स्थानीय स्तरमा प्रविधि र सिप हस्तान्तरणका लागि पालिकाले उपयुक्त लगानीको वातावरण तय गर्नु पर्छ । जसले स्वदेशमै उद्यमशीलताको विकास गराउँछ । पालिकाले आर्थिक विकासका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । भूमिको वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि भूउपयोग योजना बनाई भूमिको सङ्कलन गर्न सक्छन् । यसरी उत्पादनमूलक भूमिमा कृषिका क्षेत्रगत र उद्यमका विषयगत रूपमा पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । खाली र बाँझो जमिनको स्थानीयबाट न्यूनतम रकममा बहुबर्से लिजमा सङ्कलन गर्ने, सरकारी जमिनको लेखाङ्कन गरी सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसरी सङ्कलित भूमिको स्थानीय तहले सहकारी, कृषि उद्यमी तथा कृषकलाई मापदण्ड बनाई परिचालन गर्न सक्छन् । यसले आद्युनिक कृषिको अवलम्बनमार्फत स्थानीय उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै भूमिको दिगो उपयोग, उद्यमी तथा रोजगारीको प्रवर्धनमा उल्लेख्य टेवा पु¥याउँछ ।
स्थानीय आर्थिक विकासका निमित्त पालिकाको स्रोत र लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय÷प्रदेश एवं राष्ट्रिय स्तरमा रहेका उद्योग व्यवसाय, सङ्घ संस्था, उद्योगी, व्यवसायी, निजी लगानीकर्ताको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति तर्जुमा गर्दै प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । भूमि बैङ्कको परिचालनबाट आवश्यक जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जनशक्तिको सूचीबाट श्रमिक एवं मानव स्रोत उपलब्ध गराउन सहज हुन्छ । सहकारी एवं उद्यमशीलताबाट आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन दिन सकिन्छ । स्थानीय तहले आफैँ पहुँच मार्ग निर्माण गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधिको पहँुच सबै पालिकामा पुगिसकेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब सबै पालिकामा उपस्थिति छ । अबको केही समयमा ऊर्जाको सङ्कट हुने छैन । अब कमी मात्र लगानी तथा योजना कार्यान्वयन रहेको छ । पालिकाले उद्योगी, व्यवसासी, निजी लगानीकर्तालाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय आर्थिक विकासका क्रियाकलाप तथा योजनामा समाहित गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
आजको समय र आवश्यकता उत्पादनको हो, औद्यौगिक र बजारीकरणको हो, खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको हो । स्वदेशी उत्पादन नै मुख्य आवश्यकता हो । उत्पादनबिनाको उपभोग दिगो हुँदैन, औद्योगिकीकरण दीर्घकालीन हुन सक्दैन । उत्पादनबिनाको बजार धरासायी हुन्छ । उत्पादनको विकल्प उत्पादन नै हो । उत्पादन, औद्योगिकीकरण र बजारीकरणमा राज्यको मात्र लगानी पर्याप्त हुँदैन यसमा सार्वजनिक, निजी र नागरिक सबैको साझेदारीको आवश्यकता पर्छ । निजी, औद्योगिक, बजार तथा वाणिज्य क्षेत्रको परिचालनका निम्ति गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समेत सहकार्य र समन्वय आवश्यकता पर्छ ।
