विदुर आचार्य
चौतारा, जेठ २६ गते । विपद्सँग लामो समयदेखि जुधिरहेको सिन्धुपाल्चोकमा आगामी मनसुनको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला स्तरदेखि वडा स्तरसम्म पूर्वतयारीका कार्य तीव्र पारिएका छन् । बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बारम्बार थिचिँदै आएको यो जिल्ला हाल पुनः सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट सुरक्षित रहने प्रयासमा जुटेको छ ।
सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई अघिल्लो वर्ष औपचारिक रूपमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको भएपनि विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थायी संरचना वा प्रभावकारी पहलहरू नहुँदा हरेक वर्ष मानवीय तथा भौतिक क्षति दोहोरिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा मनसुन सुरु हुनु अगावै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरूले विभिन्न तयारी अभियान आरम्भ गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाका अनुसार जिल्लाका १०३ वटै वडामा विपद् प्रतिकार्यका लागि सूचक संयन्त्र गठन गरिएको छ । स्थानीय संयन्त्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न समन्वय भइरहेको छ, उहाँले बताउनुभयो ।
यही क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल १६ नम्बर गणको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकको सीमामा संयुक्त कृत्रिम घटना अभ्याससमेत सम्पन्न भएको छ । बलेफी गाउँपालिका ८ का अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘तल्लो तहमा संयन्त्र बनाइएको छ र आवश्यक पूर्वतयारीमा जुटेका छौं ।’ यस्तै, इन्द्रावती गाउँपालिका ५ का अध्यक्ष शशिनाथ आचार्यले पनि स्थानीय समिति सक्रिय रहेको जानकारी दिनुभयो । तर विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा आर्थिक पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बलेफी गाउँपालिका ६ का अध्यक्ष तेजबहादुर पराजुली बताउनुहुन्छ । ‘संयन्त्र बनाइए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काममा कठिनाइ छ ।’
यसैगरी, पछिल्लो दशकमा मात्रै जिल्लामा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का श्रृङ्खला दोहोरिएका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिका, भोटेकोशी र जुगल गाउँपालिकामा हरेक वर्ष पहिरोका कारण ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुँदै आएको छ । २०७१ साउन १७ को जुरे पहिरोमा १४५ जनाको ज्यान गएको थियो । पहिरोले १५३ घर पूर्ण रूपमा नष्ट गर्यो भने भोटेकोशी नदी १८ घण्टा अबरुद्ध हुँदा थप क्षति भएको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पले त जिल्लालाई नै थिलथिलो बनायो । त्यसपछि २०७७ सालमा मात्र बाह्रबिसे नगरपालिकाको नागपुजे, जम्बु, फूल्पिङकट्टी र लिदीमा भएका भीषण पहिरोहरूमा ७३ जनाले ज्यान गुमाए र ३९ जना बेपत्ताको सूचीमा छन् ।
यसरी लगातार विपत्तिको मार खेपिरहेको सिन्धुपाल्चोकमा हाल पूर्वतयारीको स्वरूप देखिए तापनि दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै अपरिहार्य देखिन्छ।
