प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याइसकेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा (२) अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आय व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनुअघि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्थासँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश विधायिकामा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यही नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश विधायिकाबाट पारित गरी सोही ढाँचाभित्र रहेर बजेट ल्याउने गरिन्छ ।
बजेट निर्माणको तयारीमा सातै प्रदेशम जारी छ । कोरोना (कोभिड–१९) को मारबाट अर्थतन्त्र भर्खरै तङ्ग्रिदै गएको छ । यहीबेला अर्थतन्त्रमा फेरि मूल्यवृद्धिको चापसमेत परेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तर नै मूल्यवृद्धिको चापमा परेका बेला देशको अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारको समेत छ । सङ्घीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रदेशहरू आ–आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु छ । निश्चय नै हो, देशको अर्थतन्त्र अहिले थलिएको छ । उच्च आयात, विदेशी मुद्रा सञ्चय कमी, मुद्रास्फीतिको बढ्दो स्वरूप, कृषि उत्पादनमा कमीजस्ता अर्थतन्त्रका चुनौती छन् ।
ती चुनौती प्रदेशका पनि चुनौती हुन् । ती समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसमेत उत्पादनमा केन्द्रित हुने यत्नरत छन् । प्रदेश सरकारले यस्ता अनेक समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका मान्यतालाई आधार मानेर सबल अर्थतन्त्र निर्माणको खाकाको नीतिगत प्रतिबद्धता छ । त्यही नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणको मूल ध्येय रहेको पाइएको छ ।
सबै प्रदेशका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष चुनावी वर्षसमेत हो । पहिलो निर्वाचित विधायिकाको अन्तिम वर्षसमेत हो । जनआकाङ्क्षालाई त्यही रूपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनु वाञ्छनीय छ । बजेट निर्माण गर्दा एकातिर जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नु पर्नेछ भने अर्कातिर आफूले थालनी गरेका आयोजनालाई सम्पन्न वा निरन्तता दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
प्रियताका नाममा वितरणमुखी बजेट पनि अब धान्ने अवस्था छैन । उत्पादनमूलक लगानी नै बजेटको मूल ध्येय हुनुपर्छ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारहरूले बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना हुनेगरी विकास आयोजनामा स्रोतको परिचालनमा ध्यान दिएको देखिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार गर्न प्रदेश सरकारहरूका नीतिले नयाँ आयाम दिन सक्नु पर्छ । प्रदेशहरूले कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अगाडि सारिएको । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षमै हुनेछ र त्यसका लागि तयारीसमेत आरम्भ भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुसार आउने बजेटलाई जनचासो र आवश्यकताभन्दा पर हुनु हुन्न । बजेटले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । प्रदेशवासीको मुहार हँसिलो हुनेगरी आउने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा मात्र मुलुकले खोजेको समृद्धि हासिल गर्न गराउन प्रदेशको योगदान हुनेछ ।
प्राप्त प्रारम्भिक जानकारीअनुसार सबै ‘प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । बजेटका आकार बढाउँदा स्रोत र साधनलाई गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन क्षमतामा समेत ध्यान दिई बजेट तयार गर्नु उचित हुन्छ । संविधानले नै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी त्यसअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरेको हो । केन्द्र सरकारहरूले भोगको कतिपय समस्या प्रदेश सरकारहरूले समेत भोगिरहेका छन् ।
खास पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सबैजसो प्रदेशहरूको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट नै अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने मूल साधन हो । प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि, आय र उत्पादनका लागि पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । त्यसका लागि खर्च हुने सक्ने आयोजनाहरूमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनुपर्छ । राजनीतिक लाभहानिका आधारमा दिने कार्यक्रम र गरिने विनियोजनको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यस्ता आयोजना कर्णप्रिय भए पनि प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने नसक्ने स्पष्टै छ ।
