विकास आयोजना निर्माण ढिलो हुनु नेपालमा सामान्य विषय नै भएको छ । तोकिएकै समयमा विकास आयोजना सम्पन्न भए भने त्यसलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ । दुर्लभ र सीमित स्रोतसाधन लगानी गरी निर्माण गरिने आयोजना बर्सौं ढिला हुने गरेका छन् । मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुन दुई दशक कुर्नु पर्यो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयभन्दा समय र लागतले नै दोब्बर हुन पुग्यो । पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति सुस्त हुनुले पनि विकास आयोजना ढिलो सम्पन्न हुने गरेको छ । ढिलो सम्पन्न हुने मात्र होइन, निर्माण भएका पूर्वाधार विकास आयोजनाको गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय पूर्वाधार सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनासाथ नै अनेक समस्या आउने गरेका छन् । पुल भासिने गरेका छन् भने सडकको कालोपत्र उप्किने गरेको छ । भवन चुहिने गरेका पनि अनेक उदाहरण छन् । त्यसो हुनुमा विधि र प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि तेस्रो पक्षको प्राविधिक परीक्षण नै हुन सकेको छैन । सरकारकै महत्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत तेस्रो पक्ष परीक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था विधिमा भए पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । फलस्वरूप तेस्रो पक्ष परीक्षणबिना नै निर्माण सम्पन्न आयोजना उद्घाटन हुने गरेका छन् । यसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम बढाएको छ ।
उद्घाटनको पनि आफ्नै व्याकरण छ । धेरै आयोजना उद्घाटनमा सकभर राष्ट्रप्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख नै लैजाने पद्धति बसेको छ । ती शीर्ष नेतृत्वको समय पाउन नसक्दा मन्त्री वा राज्यका उच्च पदाधिकारीबाट काम चलाइन्छ । यसमा पनि निहित स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ । उद्घाटनमा जाने उच्चाधिकारीले पनि निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको गुणस्तरमा सोधखोज गर्ने प्रचलन छैन । उद्घाटन भएपछि निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना सञ्चालनमा आउने नै भइगयो । त्यसपछि प्राविधिक परीक्षणका विषय आफैँ ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । विधिले भने त्यस्तो सरल र जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रक्रियाको सुविधा दिएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली, २०६५ ले आयोजना सम्पन्न भएपछि प्राविधिक परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सोबमोजिम विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । पूर्वाधारलगायत कुनै पनि क्षेत्रको निष्पक्ष परीक्षणका लागि विश्वभरि नै ‘तेस्रो पक्ष परीक्षण’ अनिवार्य सर्त हो । यसले पूर्वाधार आयोजनालाई निष्पक्ष, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउँछ । प्राविधिक परीक्षण हुने भएपछि आरम्भदेखि नै पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय सरसामान प्रयोग हुन थाल्छ । सञ्चालन हुन नपाउँदै कतिपय पुल भासिने हुँदैन । कतिपय सरकारी भवन निर्माण भएको केही समयमै चर्किने, पानी चुहिने समस्याबाट मुक्त हुन्छन् । कतिपय कालोपत्रे सडकको हरिबिजोग पनि हुँदैन ।
आयोजनाको तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य सर्त हो । सरकारले यसमा अब कडाइ गर्नु पर्छ । विधिले तोकेको विषयमा तलबितल गरिनु हुँदैन । तलबितल र बेवास्ता गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार देशको महारोग नै भएको छ । देशका पूर्वाधार आयोजना निर्माणमै ठुलठुला भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो विषय जान्न धेरै मेहनत नै गर्नु पर्दैन । यो विषयलाई अख्यितारको अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन, महालेखा परीक्षण आदिले पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाको हस्तान्तरण तथा उद्घाटनअघि नै तेस्रो पक्ष परीक्षण भएको छ वा छैन भनेर यकिन गरिनु पर्छ । कम लागतमा बोलपत्र पक्का गरी बिस्तारै समय थप्ने र त्यसैको आडमा लागत थप्दै जाने प्रवृत्ति विकास परियोजनाको आमचरित्र जस्तै भएको छ । पूर्वनिर्धारित समय र पूर्वलागत अनुमानको बजेटमा नेपालमा कमै आयोजना सम्पन्न हुने गरेका छन् । अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गरिन्छ । कतिपय ढिलासुस्तीमा राजनीतिक मिलेमतोसमेत हुने गरेको पाइन्छ । हतार हतारमा उद्घाटन गरिन्छ । उद्घाटन गरिँदा कतिपय विकास पूर्वाधार सम्पन्न पनि हुन सकेको हुँदैन । उद्घाटनलाई आयोजना सम्पन्नताको वैधताका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । प्राविधिक परीक्षणले आयोजना निर्माणका क्रममा भएको त्रुटि समयभित्रै सच्याउन सहयोग गर्ने छ । आयोजनाको निर्दिष्ट लागत तथा समयसीमा कायम गर्न सघाउ पुर्याउने छ । स्रोतसाधनको प्रभावकारी सदुपयोग हुने छ ।
