शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ २३ गते । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विराटनगरस्थित गोरखापत्र दैनिकको पूर्वी प्रकाशन कार्यालयको शुक्रवार अनुगमन निरीक्षण गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारी संस्थाहरूले अरूसँग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘राज्यले सधैँ लगानी गर्न सक्दैन, संस्थाहरूले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता बढाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र व्यवसाय गर्न जान्नुपर्छ ।’ उहाँले पिएसपीको मोडलबाट व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थानको पूर्वी प्रकाशन गृहको निरीक्षण गर्दा आफूले सोचेको भन्दा राम्रो पाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले जे सोचेर आएको थिएँ त्यो भन्दा राम्रो पाएँ, हाम्रा सरकारी संस्थानहरूको अवस्था निकै पुरानो, व्यवस्थापनको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ, धरानमा रेडियो नेपालको निरीक्षण गरेर आएँ २० बिघा जग्गा रहेछ सबै जङ्गल भएको, प्रविधिहरू पनि नचल्ने पुराना रहेछन्, निरीक्षणमा नआएको भए यस्ता विषय थाहा हुँदैनथ्यो र काठमाडौँमा बसेर नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुने थिएन, फिल्डमा आउनुको यो महत्त्वपूर्ण फाइदा हो ।’ मन्त्रीहरूलाई कम्तीमा पनि वर्षको दुई पटक फिल्ड भिजिटमा लैजाने गरी कार्य योजना बनाउन उहाँले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले गोरखापत्र २०१९ सालको राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ऐनबाट सञ्चालन भइरहेको भन्दै समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ नीति र नयाँ ऐन ल्याएर गोरखापत्रलाई परिवर्तन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गोरखापत्र बुढो बाघजस्तो भयो, बाघ हो तर समय अनुसार चल्न नसकेमा लोप भएर जाने, डाइनोसरको अवस्था हुनसक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले यसका समस्या पहिचान गरी रोगको उपचार गर्न जरुरी छ र गोरखापत्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’ उहाँले नयाँ ऐन आएपछि लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृत्ति विकास र पदपूर्तिको समस्या समाधान गर्ने बाटो खुल्ने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले भ्रमणका क्रममा सबै सङ्घ संस्थाहरूको अवलोकन गर्ने जानकारी गराउनुहुँदै ती संस्थाहरूमा भएका समस्याहरू पहिचान गर्दै प्रगति गर्न अभिप्रेरित गर्ने बताउनुभयो ।
निरीक्षण भ्रमणपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले गोरखापत्रले लामो समयदेखि निरन्तर सूचनाको हक उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको भन्दै यति पुरानो र प्रतिष्ठित संस्थामा काम गर्ने अवसर पाउनु गौरवको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रिन्ट मिडियाहरू सङ्कटमा गइरहेको र डिजिटल डिभाइसहरू हात हातमा हुने तथा सञ्चारकर्मी र सम्पादक को हुन् भन्ने पहिचान नै नहुने अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै विश्वास पैदा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले नयाँ ऐन र नियमावली ल्याएर गोरखापत्रलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै सचिव अर्यालले मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले पुरानो ऐन परिमार्जन गर्ने पहलले नयाँ आशा जगाएको र त्यसले नयाँ पदपूर्तिको बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरी कार्यालय भ्रमण गरेर मन्त्री र मन्त्रालयले हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सञ्चालक समिति सदस्य लक्की चौधरीले गोरखापत्रले समय सुहाउँदो प्रतिस्पर्धा गरिरहेको र प्रिन्टसँगै डिजिटल मिडियामार्फत विश्वभर विश्वासिलो सूचना प्रसार गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व क्षेत्र प्रदेशस्तरीय प्रकाशन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजकुमार गुरुङले विराटनगरको प्रकाशन गृहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न काम नपुगेको जानकारी गराउँदै समन्वयका लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
संस्थानका सञ्चालक समिति सदस्य सचिन पोखरेलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने सञ्चालक समितिका सदस्य चेतन धमलाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
