फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ २० गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली एक महिना रोक्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित मन्त्रीहरूको छलफलपछि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मङ्गलवार साँझ जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमावली बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ ।”
सोमबार राति सङ्घीय सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग यातायात व्यवसायीको वार्ता र सहमति भए पनि सार्वजनिक सवारी मङ्गलबार पनि चलेका थिएनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखिपठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा स्थगनका लागि अनुरोध गर्ने सहमति बनेको थियो ।
राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (व्यवस्थापन तथा नियमन) नियमावली, २०८२’ जारी गरेको थियो । जेठ २ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो नियमावलीले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ टेकेको छ ।
यसविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण जेठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेशमा र १९ गतेबाट देशैभर सार्वजनिक सवारी ठप्प बनेको थियो । नियमावली खारेज नभएसम्म सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायीको अडान थियो ।
सार्वजनिक यातायात बचाऊँ सङ्घर्ष समिति संयोजक केदारप्रसाद पौडेल यातायात व्यवसायलाई जोगाउन बन्दसम्म पुग्नुपरेको बताउनुहुन्छ । सरकारको निर्णयले करिब १३ अर्बको लगानी जोखिममा परेको र दसौँ हजार मानिसको रोजगारी गुम्न सक्ने उहाँको दाबी छ ।
नियमावलीले प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी खोल्ने बाटो खुला गरेको छ । निजी चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहितका मापदण्ड पूरा गरी यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था यसमा छ । नियमावली जारी भएपछि सजिलो प्रालिले राइड सेयरिङ सेवा दिन कम्पनी सूचीकृत गराइसकेको छ । अर्काे राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालक पठाओले पनि कम्पनी सूचीकृत गराउने तयारी गरेको छ ।
पठाओका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक असीममानसिंह बस्नेतले गण्डकीमा कम्पनी सूचीकृत गराउने तयारी भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको नियमावलीले प्रदेश र सङ्घको बिचमा विवाद हुने पनि देखियो । हामी कम्पनी सूचीकृत गर्ने तयारीमा छौँ ।” पठाओले गण्डकीमा यसअघि नै सम्पर्क कार्यालय खोली सकेको छ ।
पाँच दिनदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ । दैनिक दुई दर्जन हाराहारी पर्यटक सवारीलाई स्कर्टिङ गरी राजधानी काठमाडौँ पठाइए पनि अरू सवारी चलेका छैनन् ।
