फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ १९ गते । सार्वजनिक यातायात थन्क्याएर शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरले आइतबारबाट पर्यटकीय सवारीमा समेत अवरोध गरेका छन् । उनीहरूले पर्यटक बसमा नेपाली यात्रुलाई चढ्न दिएका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८२ खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीबारे सरकारको स्पष्ट व्यवस्थासहितका माग उनीहरूले राखेका छन् ।
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक सवारी नचल्दा नजिकै जाने पर्यटक र स्थानीय पैदलै हिँड्न बाध्य छन् । टाढा जाने यात्रु भने अलपत्र परेका छन् । केही राइड रेयरिङ सञ्चालकले पोखराभित्र यात्रुलाई सेवा दिए पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी गरी १० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् । प्रदेशभरको यातायात बन्दलाई व्यवसायीले सोमबारबाट देशैभर बनाउने दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा ठाउँ ठाउँमा यात्रु अलपत्र परेका छन् ।
पोखराको पृथ्वीचोकमा भेटिनुभएका अरुण शर्माले आन्दोलनका कारण घर जान नपाउँदा आफू बिचल्लीमा परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी पाँच जना पोखरा घुम्न आएका थियौँ । गाडी नचल्दा अलपत्र परियो ।” पोखरा घुम्न आउनु भएका उहाँहरू आइतबार विराटनगर जाने गाडी पाइने आशामा बसपार्क आउनुभएको थियो ।
पोखराका विभिन्न ठाउँमा बसेर आन्दोलनकारीले सार्वजनिक यातायात चलाउन दिएका छैनन् । आइतबार २५ वटा गाडी स्कर्टिङ गरी पोखराबाट चितवन र काठमाडौँ पठाइएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ सही किरण रानाभाटले आइतबार तीन वटा गाडी चितवन र २२ वटा गाडी स्कर्टिङ गरी पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको वैशाख ३० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८२ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नियमावलीले प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी खोल्ने बाटो खुला गरेको छ । निजी चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहितका मापदण्ड पूरा गरी यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था यसमा छ । यो नियमावली अनुसार मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी दर्ता हुन पाउँछन् । दुईपाङ्ग्रे सवारी कम्पनीले अनुमति लिँदा २५ हजार र चारपाङ्ग्रे कम्पनीले अनुमति लिँदा ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार रुपियाँ राजस्व तिर्नु पर्छ ।
बिनाइजाजत राइड सेयरिङ चलाए कारबाही हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने प्रावधान राखिएको छ । नियमावली जारी भएपछि सजिलो प्रालिले राइड सेयरिङ सेवा दिन कम्पनी सूचीकृत गराएको छ । सूचीकृत कम्पनीले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि त्यसलाई अनुमति दिइने मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
वार्तामा गएनन् व्यवसायी
गण्डकी प्रदेशमा नियमावली जारी भएपछि सार्वजनिक सवारी बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन् । सार्वजनिक सवारी बन्द भएको तेस्रो दिन आइतबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन फेरि आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्रालयले जेठ १३ गते वार्ता समिति बनाएर यातायात व्यवसायीलाई पत्राचार गरे पनि व्यवसायी वार्तामा गएका छैनन् । नियमावली नै खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको शर्त छ । वार्ता समिति संयोजकसमेत रहनुभएका सचिव अधिकारीको नियमावली खारेज नहुने तर व्यवसायीका मागबारे छलफल हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब नियमावली खारेज हुने कुरा हुँदैन । नियमावलीका व्यवस्थाबारे छलफल र व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।”
सार्वजनिक यातायात बचाऊ सङ्घर्ष समिति संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले आफूहरू वार्ता र राइड सेयरिङ विरोधी नभएको भन्दै एउटै मापदण्ड लागु गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एउटै व्यवसाय गर्ने हामी र राइड सेयरिङलाई फरक प्रावधान हुनु भएन नि । कि हामीलाई पनि रातो प्लेट बनाउन दिनु प¥यो ।” सरकारको निर्णयले यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको दाबी गर्दै उहाँले यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै धराशायी हुने बताउनुभयो ।
