सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ १९ गते । कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश सरकारलाई जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । भूकम्प गएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आइतबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन र छबुँदे सुझाव दिएको छ ।
समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा क्रमागत रूप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आव २०८२/८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो जस्ता संरचनाको भुक्तानी हालसम्म भएको छैन । सो भुक्तानी यथाशीघ्र गर्नुपर्ने र काममा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आगामी आवका लागि स्थानीयस्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाको छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन र जिल्ला पशुसेवा र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन भएकाले ती कार्यालयलाई अलग अलग स्थानमा बनाउन पहल गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
यसै गरी समितिले विभिन्न छबुँदे सुझाव पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य, पहल र निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विपत्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र विपत् प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले भूकम्पबाट चर्किएका तथा जीर्ण घरमा बसोबास गर्ने पीडितको पुनस्र्थापना र सुरक्षाका लागि आवश्यक काम गर्न सुझाव दिएको छ । रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जन गर्न सहुलियत कर्जा जस्ता आवश्यक काम गर्न प्रदेश सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषय प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबिच समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठुला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपत्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वतयारी गर्न प्रदेश सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो ।
उहाँले जाजरकोटमा समितिले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त गुनासोप्रति संवेदनशील भएको र अहिलेसम्म भएका कामप्रति समिति सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो । जसका कारण प्रदेश सरकारलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामलाई छिटो गर्न र गराउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिनु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै समितिले दिएको निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैबिच समितिले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनपछि पाँच वटा विधेयक पास भएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको समितिका सचिव एवं कानुन अधिकृत मदन खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
