हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, जेठ १७ गते । मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी र सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाका बासिन्दा बजेट वक्तव्य आएपछि खुसी भएका छन् ।
सरकारले २०७६ सालमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न रोक्का राखेको जग्गा बजेट वक्तव्यमार्फत फुकुवा गर्ने समाचार सुनेपछि रेलमार्गमा जग्गा परेका जग्गाधनी खुसी भएका हुन् ।
मोरङको कानेपोखरी–७, आइतबारेका ५६ वर्षीय कमलप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, “२०७६ सालमा रेलमार्ग बनाउने कुरा सुन्दाभन्दा अहिले खुसी भएँ ।” छ वर्षसम्म न मुआब्जा, न रेल भएपछि थाकेका पौडेलले जग्गा फुकुवा भएपछि नयाँ योजना बनाउन थाल्नुभएको छ । उहाँको १५ धुर जग्गामा रेलमार्ग पथ्र्यो तर सरकारले दुई बिघा जग्गा रोक्का गरिदिएको थियो । त्यसैको चिन्ताले गलेका पौडेल अब एक÷दुई कट्ठा जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
रेलमार्गको नक्साङ्कन परेका कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, बेलबारी र सुन्दरहरैँचाका जग्गाधनीको साझा सपना थियो– रेलमार्ग बन्ने भएपछि उचित मुआब्जा पाइन्छ र कतै बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । त्यो सपना पूरा नभए पनि जग्गा मात्रै फुकुवा हुँदा पनि जग्गाधनी अहिले धेरै खुसी भएका छन् । जग्गा फुकुवा नहुँदासम्म सधैँ मालपोत तिर्नुपर्ने, बेचबिखन गर्न नपाइने र धनीपुर्जा राखेर कर्जासमेत लिन नपाइँदा उनीहरू मारमा पर्दै आएका थिए ।
आफ्नो जग्गा भएर पनि सुकुमवासी जस्तै बनेका कानेपोखरी–७ का ७७ वर्षीय दाताराम भट्टराईलाई हातखुट्टा बाँधे जस्तै भएको थियो । जग्गा फुकुवा हुने सुनेपछि छोराबुहारीको घरव्यवहार मिलाउन पाइने आशा उहाँमा जागेको छ ।
देवराज गुरुङको कानेपोखरी–रङ्गेली सडकमा छ धुर जमिन छ । त्यहीँ सानो घर छ । उहाँको घरै भएर रेलमार्गको नक्सा बन्यो । रेलमार्गले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना निकालेका दिन खुसी भएका देवराज अहिले झन् धेरै खुसी लागेको बताउनुहुन्छ । कानेपोखरी–७ का १६१, कानेपोखरी–५ का १४ र कानेपोखरी–६ का पाँच परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको थियो ।
कानेपोखरी गाउँपालिकामा मात्र होइन; मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका २२ वटा वडाका नागरिकको जग्गा रोक्का भएको थियो । रेलपीडित सङ्घर्ष समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले भन्नुभयो “रेलपीडितमा मानसिक तनाव सुरु भएको थियो । सरकारले जे निर्णय ग¥यो, राम्रो ग¥यो तर कम्तीमा छ वर्षसम्म सर्वसाधारण नागरिकको जग्गा सम्पन्न नहुने योजनाका लागि रोकेर राखेकाले क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर्नु पथ्र्याे ।”
जग्गा रोक्का भएकै कारण धेरैले ऋणको भारी बोक्नु परिरहेको विषयप्रति सरकार गम्भीर नबनेको उहाँको भनाइ छ । दाहाल स्वयंले निर्माण गरिरहेको दुईतले पक्की घरको निर्माण रोक्नु परेको थियो । दाहालले भन्नुभयो, “२२ लाख रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको घर फिनिसिङ गर्ने बेलामा जग्गा रोक्काको पत्र आएपछि त्यसै छोडिदिएको थिएँ, अब बनाएर बस्छु ।” कोशी प्रदेशमा १०६.५९ किलोमिटर रेलमार्ग परेको थियो । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ वटा पालिकाका ६३ वडालाई छुँदै रेलमार्ग मधेश प्रदेशतर्फ लाग्ने गरी नक्साङ्कन भएको थियो । कोशी प्रदेशमा मात्र चार हजार घरसहितका संरचना रेलमार्गभित्र पर्ने रेल विभागले जनाउँदै आएको थियो ।
