बनेपा समाचारदाता
बनेपा, जेठ १७ गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गत असोजमा आएको बाढीपहिरोबाट पीडित परिवारका लागि निजी आवास बनाउन साझेदारी रकम बेहोर्न नसक्ने बताएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाको अगुवाइमा शुव्रmबार आयोजित विपत् व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका, गाउँपालिकास्तरीय समन्वय बैठकमा जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले यस्तो बताउनुभएको हो ।
बैठकमा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जू श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएको निजी आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहले साझेदारी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकमले स्थानीय तहमा ठुलो आर्थिक भार थप्ने बताउनुभयो । उहाँले गत असोजको बाढीपहिरोले जिल्लालाई २० वर्ष पछि धकेलेको बताउँदै स्थानीय तहले निजी आवासका लागि लगानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लगानी गर्नु परे सङ्घीय सरकारले दिने सबै बजेट सकिने बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले सङ्घीय र प्रदेश सरकार जस पाउने काममा आफू अग्रसर हुने र अपजस आउने काम स्थानीय सरकारलाई दिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले निजी आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत रकम बेहोर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “पनौती नगरपालिकामा क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि साझेदारी गर्नु परेको खण्डमा नगरपालिकाले करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग त्यत्रो रकम छैन । निजी घर पुनर्निर्माणका लागि त्यति रकम खर्च हुन्छ भने सिँचाइ, खानेपानी सबैमा साझेदारी गर्नु परे करिब ८० करोड रुपियाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यत्रो रकम हामीले कहाँबाट खर्च गर्न सक्छौँ ?” उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि बजेट नआएको दुःखेसो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लोकप्रियताका लागि नीति बनाएको बताउँदै उक्त नीति व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यव्रmममा नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख कुन्साङ लामाले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहले २० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खासै नभएकाले साझेदारीमा पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले रकम बेहोर्नुपर्दा ८२५ घरका लागि नगरपालिकामा करिब १० करोड रुपियाँको आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको क्षमता नहेरी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले बेहोर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले निजी आवासमा स्थानीय सरकारले साझेदारी गर्ने रकमको कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष लामाले स्थानीय तहले निजी आवासमा साझेदारी गर्नुपर्दा रोसी गाउँपालिकाले साढे चार करोड रुपियाँ बेहोर्नुपर्ने भएकाले पालिकासँग उक्त क्षमता नभएको बताउनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सार्वजनिक पूर्वाधारलगायतको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
बैठकमा बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले कार्यविधि नसच्चिएको खण्डमा बाढीपहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । कार्यव्रmममा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालले स्थानीय तहले लगानी गरेर निजी आवासको काम गर्न नसक्ने बताउँदै बाढीपहिरोबाट क्षति भएको यकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायमा नपुगेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारी, महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा, चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष रेणुका चौलागाईं, भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले पालिकाको आन्तरिक आम्दानी यथेष्ट नभएकाले निजी आवासका लागि २० प्रतिशत साझेदारी रकम बेहोर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूले स्थानीय तहले साझेदारी रकम बेहोरेर आवास र अन्य पुनर्निर्माणको काम गर्न नसक्ने भएकाले कार्यविधि सच्याउनका लागि दबाब दिई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ ।
