गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । प्रतिनिधि सभाको जारी अवरोध अन्त्य भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमा जेठ २६ गतेदेखि छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका लागि एक साताको समय तोकेर प्रतिनिधि सभाले कार्यतालिका तय गरेको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकसँगको छलफलपछि कार्यतालिका तय गर्नुभएको हो । सङ्घीय संसद्मा बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गर्नुभएको थियो ।
सभाले कार्यतालिका तय गरे पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर प्रतिपक्ष दलले अवरोध जारी राख्ने बताएका छन् । वार्षिक बजेट पेस गर्न र आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुतिका लागि भनेर विपक्षी दलले अवरोध हटाएका थिए ।
अन्य विरोध यथावत् राख्ने यसअघि नै जनाउ दिइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट नरोके पनि अन्य बैठकको हकमा विरोध यथावत् रहने बताउनुभयो । पाण्डेले गृह मन्त्रीको राजीनामा नआउँदासम्म सभा कार्य सूचीमा प्रवेश गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
यथास्थितिमा विपक्षीको अवरोध निरन्तर रहने निश्चित भए पनि राजनीतिक सहमति भएमा बजेटको सामान्य छलफल जेठ २० गतेबाटै प्रारम्भ हुने छ । सामान्य छलफल तीन दिनसम्म चल्ने छ । जेठ २३ मा सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री पौडेलले दिनुहुने छ ।
यस्तै जेठ २६ गतेबाट मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ हुने छ । प्रत्येक दिनका लागि कम्तीमा तीन मन्त्रालय वा कार्यालयको छलफलको समय निर्धारण गरिएको छ । पहिलो दिन वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा छलफल हुने छ ।
यस्तै २७ गते रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानुन मन्त्रालयको शीर्षकमा छलफल हुने छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा जेठ २८ गते छलफल हुने छ । जेठ २९ गते महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र खानेपानी मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा छलफल हुने छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र गृह मन्त्रालय शीर्षकमा जेठ ३० गते छलफल हुने छ ।
असार १ गते अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको शीर्षकमा छलफल हुने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकमा असार २ गते छलफल हुने छ । मन्त्रालयगत छलफल सकिएसँगै विभागीय मन्त्रीको जवाफ सुरु हुने छ । असार ३ देखि ५ गतेसम्म मन्त्रीहरूको जवाफको तालिका तय गरिएको छ ।
असार ५ गते नै विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै बजेटका तीन आश्रित विधेयकलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि स्वीकृतको कार्यतालिका पनि असार ५ गतेकै छ । आश्रित विधेयक असार १० गते पारित गर्ने तयारी प्रतिनिधि सभाको छ ।
