गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । नेपाली महिलाको मानव अधिकार, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेलेको दिन २०६३ जेठ १६ गतेको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइन्छ । उक्त दिन तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले महिलाका अधिकारसम्बन्धी चार वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ‘महिला अधिकारको सम्मान आत्मनिर्भरता हाम्रो अभियान’ नारासहित शुक्रबार विविध कार्यक्रम गरी देशभर सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०८२ मनाइएको छ ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रलगायत राज्यका उच्च तहमा महिलाको पहुँच तथा सहभागिता बढ्दै जानु सोही व्यवस्थाको प्रतिफल मानिएको छ ।
राष्ट्रपतिको सन्देश
सोही दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको आत्मसम्मानै आत्मनिर्भरताको आधार भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति पौडेलले महिला हक अधिकारको सुनिश्चिततासँगै लैङ्गिक समानता कायम गर्न भएका विगतका प्रयासलाई यस दिवसले सम्मान र पहिचान दिलाउन ऊर्जा प्रदान गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार यस दिवसले महिलाको श्रम, सिप, सिर्जनशीलता र क्षमतालाई देशको विकास प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत साधन एवं समान अवसरमा पहुँच स्थापित गर्न र निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता गराउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
उहाँले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक पहुँचलगायतका क्षेत्रमा समान, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिताका लागि सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
महिलाविरुद्ध भेदभाव दण्डनीय
यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली महिला अधिकारकर्मी, महिला हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका क्षेत्रमा सक्रिय सम्पूर्ण व्यक्ति, सङ्घ संस्था र साझेदारमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी महिलालाई समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिमा समान हकसहितका अधिकार प्रत्याभूत गरेको स्मरण प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ ।
संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका साथै समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । साथै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमको हिंसा, शोषण र भेदभावलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरेर ऐतिहासिक प्रगति हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै महिलाको हक, हित, सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्यायका लागि नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधार गर्दै निरन्तर लागिरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभएको छ । परिणामस्वरूप राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको औँल्याउँदै नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार आएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान पहुँचका कारण नेपाली महिला सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भई राज्यको सबै तहमा नेतृत्व गर्ने अवसरले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अतुलनीय भूमिका पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
महिलामैत्री नीति
यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर सुडीले दिवसका अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली महिलालाई शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले २०६३ जेठ १६ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले आमा र बुवामध्ये कसैको पनि नामबाट नागरिकता पाउनेलगायत एकतिहाइ नेपाली महिलाको हक अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण चार वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा, विभेद न्यूनीकरण गर्न पनि संवैधानिक व्यवस्थाले सघाएको मन्त्री सुडीले बताउनुभएको छ । तिनै तहका सरकारले महिलामैत्री नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम तय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुझाएको छ ।
