अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ १६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा आज प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नेखालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने जनाइएको छ । स्वरोजगार विकास कोषमार्फत सीपमूलक तालिम र कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
परम्परागत सीप, कला, उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन गरिने जनाइएको छ । बाँस, जुट, अल्लो, लोप्टा, केराबाट कपडा उत्पादनका लागि पूर्वाधार तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उद्योगहरुको सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने जनाइएको छ । एक जिल्ला एक उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दशरथचन्द सीपमूलक र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । यसैगरी, राजी, वादीलगायत विपन्नको पोषण पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । एक जिल्ला एक कृषि उद्योग प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।
कृषिलाई प्रदेशको संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारले लिने जनाइएको छ । यसैगरी, एक स्थानीय तह एक उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने जनाइएको छ । विभिन्न कृषिउपजमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै फूल, माछालगायत उत्पादन कार्यलार्ई प्राथमिकता दिने नीति लिने जनाइएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार भन्ने नारासाथ बाकावीर पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साहसिक खेल तथा पूर्वाधारका लागि पहल गरिने जनाइएको छ । डल्फिन पार्कजस्ता नवीन पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ । पर्यटन विकासका लागि नीति लिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी खेलकुदको विकास गर्दै लैजाने, प्रत्येक जिल्लामा कभर्ड हल निर्माण गर्ने र क्रिकेट खेलको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर एक जिल्ला एक क्रिकेट खेलमैदान स्थापना गर्ने नीति लिने जनाइएको छ ।
