सच्चा गणतन्त्रवादी एकताबद्ध

दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) पछि जन्मिएको पुस्ताले पञ्चायत, बहुदल र जनयुद्ध केही देख्न पाएन । उनीहरूलाई यो परिवर्तन कसरी भयो भन्ने थाहासमेत छैन । सङ्घर्षका गाथा शैक्षिक पाठ्यक्रममा नराखेसम्म यो अन्योल कायमै रहन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका पछाडि ५० औँ वर्षका सङ्घर्षका कथा जोडिएका छन् । विसं २००७ पछि गणतन्त्र अङ्कुराउन खोज्दाखोज्दै पञ्चायत सुरुवात भयो । पञ्चायतको ३० बर्से कालरात्रिमा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । भूमिगत रूपमा गणतन्त्रवादी तथा लोकतन्त्रवादी शक्ति जनताबिच पुगे । जसले २०४६ सालको परिवर्तन सम्भव बनाएको थियो । राजनीतिक दलको लामो सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानी, सशस्त्र सङ्घर्षसहितको दोस्रो जनआन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो । 

सबै आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र सङ्घर्षको आफ्नै विशिष्ट भूमिका छ । जब गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीति अन्तर्गत सङ्घर्ष सञ्चालन भयो, दूरदराजका गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीबाट उत्पीडित समुदाय यसमा लामबद्ध भई समाहित भए । दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको निर्णायक सहभागिताले सशस्त्र सङ्घर्षलाई उच्च स्थानमा पु¥याएको हो । 

सशस्त्र सङ्घर्षमा महिला  

धर्ती आकाश हल्लाउने सङ्घर्ष थियो– जनयुद्ध । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दूरगामी महत्व राख्ने ऐतिहासिक परिघटना बन्न पुग्यो, त्यो सङ्घर्ष । उत्पादन सम्बन्ध, न्याय प्रणालीसँगै उत्पीडित समुदायको सहभागिताले अतुलनीय त्याग र कसैले कल्पना नगरेको बलिदानका गाथा कोरिन थाले । म आफैँ जनयुद्धको उत्कर्षमा महिला सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ । महिला आन्दोलन, सङ्घर्ष र सहभागितालाई नजिकबाट बुझ्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । ‘महिला मुक्तिको पहिलो आधार, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार’ भन्ने नारासाथ हामीले उठाएको लैङ्गिक मुक्तिको आवाजलाई जनयुद्धले वर्गीय मुक्तिको अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेपछि जनयुद्धमा महिला सहभागी मात्र भएनन्, हिस्सेदारकै रूपमा अघि बढे । 

त्यसबेला महिला पढ्न, लेख्नसमेत जान पाउन सक्ने अवस्था थिएन । जो उत्पीडित समुदाय र वर्ग हुन्छ, त्यसको मुक्तिको कुराले उसलाई सबैभन्दा बढी छुँदो रहेछ । जो मुक्त हुनुपर्ने छ, त्यही वर्ग नै वर्गीय आन्दोलनमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने रहेछ । जब माओवादीले मुक्तिको सपना देखायो, त्यसपछि नै मुक्ति पाउन छटपटाएका उत्पीडित समुदाय जुर्मुराएर अघि बढे । क्रान्तिको मैदानमा मात्रै उत्रेनन्, बलिवेदीमा चढ्न सहजै मन्जुर भए । त्यसबेलामा यस्तो खालको सामूहिक सम्बन्ध बन्थ्यो, यो महिलाको, यो पुरुषको काम भन्ने हुँदैनथ्यो । पढ्न, लेख्न नहुने महिलाले बन्दुक छुन हुँदैन भनिन्थ्यो । महिलाले पड्काएको बन्दुक पट्किँदैन भनिन्थ्यो । महिलाको काँधमा दोहोरो तेहोरो खालका भूमिका हुन्थे । पुरुष सहयोद्धा आफ्नो झोला बोकेर निष्फिक्री हिँड्न पाउँथे तर महिला बन्दुक, झोला र बच्चा पनि सँगै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । मुक्तिका खातिर यी थुप्रै सङ्घर्षमा कुनै चिन्ता थिएन । यसले जनमुक्ति सेनामा मात्रै ४० प्रतिशत महिलाको सङ्ख्या पु¥यायो । अझ कैयौँ महिला कमरेड लडाइँका मोर्चामा जान दिइएन भनेर विरोध गर्थे, हामीमाथि अन्याय र अविश्वास गरियो भन्ने गर्थे । एसल्ट गु्रप (लडाइँको आर्कमा अगाडिको फायरिङ मोर्चा) मा महिला जान पाउनु पर्छ भनेर माग राख्थे । कैयौँ ठाउँमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ, “महिला क्रान्तिका साधन मात्रै नभएर प्रतिक्रान्ति रोक्ने सशक्त शक्ति पनि हो ।” यो व्यवहारमा देखिन्थ्यो । पार्टीभित्र कतिपय अवस्थामा असमानता र विभेद अन्त्य गर्न आफ्नै खालको सङ्घर्ष हुन्थ्यो । महिलामाथि कतै विभेद भयो भने पार्टीमा सशक्त सुनुवाइ हुन्थ्यो । पार्टीभित्रै समानताको उच्च प्रयोग हुन थालेपछि महिला आकर्षण अझ बढ्ने नै भयो । 

कैयौँ महिला कमरेड गोपनीयता भङ्ग गर्न वा आत्मसमर्पण गर्न नमानेपछि जिउँदै जलाइएका थिए । कालीकोटका महिलाले सेनाको बन्दुक खोसेका थिए । महिला कमरेडकै नेतृत्वमा जेल ब्रेक गरिएको थियो । पढ्न, लेख्न नजाने निरक्षर दलित महिलाको समूहले सेनाको बन्दुक खोस्न सफल हुनु चानचुने कुरा थिएन । यो गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पुरुषभन्दा महिलाले कुनै अर्थमा कम योगदान गरेनन्, बरु बढी नै गरेका थिए । जनमुक्ति सेनामा महिला सहभागिता बढ्दै गएपछि नै तत्कालीन सरकारले सरकारी सेनामा पनि महिला भर्ती सुरु गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ । यसबाट हामी ढुक्कका साथ के भन्न सक्छौँ भने जनयुद्धले नेपालमा गणतन्त्र मात्र ल्याएन, महिलालाई दोस्रो होइन, पुरुष तथा महिला समान दर्जाकै नागरिक हुन् भन्ने ऐतिहासिक तथ्य स्थापित ग¥यो । गणतान्त्रिक संविधानले समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गरेर आममहिलालगायत उत्पीडित समुदायको पक्षमा सङ्घर्षले उठाएका एजेन्डा संस्थागत गरेको छ ।  

सङ्घर्षमा साहित्य, कला, संस्कृति पनि मान्छेको दिलदिमाग परिवर्तन गर्न असाध्यै महत्वपूर्ण रहे । हामीले सांस्कृतिक अभियान टोली जनयुद्धअघि निर्माण गरेका थियौँ । हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दाअघि गाउँबस्तीमा जागरण अभियान चलाएका थियौँ । सम्पूर्ण पार्टी कमिटी लागेर सिस्ने जलजला (सिज) अभियान, चुरे महाभारत (चुम) अभियान, तराईदेखि पहाडसम्म अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ । यी अभियानमा खास गरी कलाकारिता क्षेत्रका महिलाको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थियो । अभियानकै क्रममा जनताका घरमा श्रम शिविर चलाउने, अन्नबाली लगाउने र भिœयाउनेलगायत नयाँ श्रम संस्कृतिको थालनी गरेका थियौँ । 

संविधान निर्माणमा सङ्घर्ष 

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्ति भयो । त्यतिबेला संविधान सभा सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको थिएँ । पितृसत्ता र सामन्तवादका पक्षमा कसरी संसदीय समितिमा छलफल हुन्थे, अहिले पनि झलझली सम्झन्छु । कसरी सामन्तवादका प्रतिरूप झल्किन्थे, त्यो बेला प्रस्टसँग देख्न पाएँ । 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिको सदस्य थिएँ । समितिमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएँ । नेपालका राजनीतिक पार्टी र शीर्ष नेताको विचार चिन्तन कहाँ रहेछ भन्ने नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिने सवालमा निकै सङ्कुचित भएको पाएँ । जे गरेर हुन्छ, अरूलाई अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । नागरिकताको मुद्दा, महिला, दलितलाई अधिकार दिने सवाल, सम्पत्तिमा महिला अधिकार, महिला समानतालाई मौलिक हकमा व्यवस्था आदि धेरै सवालमा निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु प¥यो । 

पितृसत्ता, सामन्तवादी संस्कार र प्रवृत्तिसँग निकै ठुलो लडाइँ लड्नु प¥यो । त्यतिबेला क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भएको थियो तर पनि हाम्रो राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न सफल भयौँ । त्यसैले संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेर भए पनि संविधान जारी ग¥यौँ ।  हामीले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, नागरिकको सवालमा असहमति राखेका थियौँ । अरू थुपै्र विषयमा असहमति छन्, जो अहिले पनि हाम्रा लागि सङ्घर्षकै विषय हुन् । 

गणतन्त्र बलियो बनाउने दायित्व

जो शक्तिले गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यो, अहिले त्यही माओवादी थुप्रै धारामा विभाजित अवस्थामा छ । अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा कमजोर जस्तो भएका छौँ । समुचित रूपमा सङ्घर्ष गर्न सक्ने स्थिति नबनेका बेलामा गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रश्न उठाउन थालिएको छ । हिजो गणतन्त्रविरोधी शिर निहु¥याएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आएर गणतन्त्रवादीलाई आक्रमण गर्ने, जनतामा गणतन्त्रवादी खराब हुन् भनेर देखाउने खालको स्थिति बनेको छ । यस्तो स्थिति हुनु गम्भीर र चिन्ताजनक स्थिति हो । उत्पीडित समुदायले अधिकार पाएको एउटा तप्कालाई मन परेको छैन । त्यो तप्का हिजो क्रान्तिकारी शक्ति बलियो भएका बेलामा उठ्न सकेन । आज प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । अहिले सरकारमा नभए पनि राजावादीको आक्रमण माआवादीप्रति छ किनकि गणतन्त्रको असली हकदार माओवादी हो भन्ने यिनले राम्ररी बुझेका छन् । माओवादीलाई कमजोर बनाए अरूलाई आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि उनीहरूका लागि कसैले बुझाइरहने विषय भएन । 

पुरातनवादीहरू व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् । हामीले जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय यही हो । यो सूचना प्रविधिको युग हो । राज्य सञ्चालकले गर्ने निर्णय पारदर्शी हुनु पर्छ । गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको यही हो कि कोही पनि अब संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन । कमजोरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । अहिले मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको एजेन्डालाई अघि बढाउनु पर्छ ।  

संविधान संशोधन 

अहिलेको सरकार गठन हुँदा जसरी संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाइयो, यो अहिले ओझेलमा छ । हामीले संविधान संशोधन गर्नु पर्छ भनेर पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ । संविधानका विषयमा फरक मत राखेर पारित नै गरेकाले संविधान संशोधन हाम्रो महत्वपूर्ण एजेन्डा हो तर यसले मुलुकलाई अग्रगामी दिशातिर लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो सशक्त सर्त पनि छ । अस्थिर सरकारले व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने कुरा गाह्रो हुँदो रहेछ । विभिन्न स्वार्थ राख्ने बिचौलियाको कोपभाजनमा पर्दा राम्रो गर्न खोज्दा पनि काम गर्न नसकिने रहेछ । यी सबैलाई बदल्न पनि शासकीय स्वरूपलाई बदल्न आवश्यक छ । अहिले शासकीय स्वरूपमा नराम्रोसँग खड्किएको छ । 

मुलुकलाई अब प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ । निर्वाचनका सम्पूर्ण विकृति हटाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (पार्टी निर्वाचनमा जाने) मा जानै पर्छ । कम्तीमा एउटा व्यक्तिले पाँच वर्ष काम गर्न सक्ने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय व्यवस्था चाहिन्छ । निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो र विकृत भएकाले साँच्चिकै निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई चुनावमा उठ्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टी लड्ने प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । सांसदबाट होइन, विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने स्थिति बनाउनु पर्छ । यति गर्न सके मुलुक निर्बाध र विधिसम्मत रूपमा अघि बढ्ने छ । गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सच्चा गणतन्त्रवादी एकताबद्ध हुन जरुरी छ । अहिलेसम्म केही पनि भएन भन्नु गलत हो । केही गल्ती, कमजोरी देखाएर व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने कुरा अझ गलत छ । यसको विकल्प पश्चगामी राजतन्त्र होइन । यसको विकल्प उन्नत खालको समाजवादी गणतन्त्र हो । गलत प्रवृत्तिविरुद्ध प्रश्न उठाउनु पर्छ । अब सबै खाले बेथितिको अन्त्य पनि गणतन्त्रले नै गर्छ भन्ने तथ्य जनताले बुझ्ने गरी स्थापित गर्न आवश्यक छ । 

(पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग गोरखापत्रका वीरेन्द्र ओलीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)