लोकतान्त्रिक यात्राको कोसेढुङ्गा

भूमिका

नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्ष र बलिदानीको प्रतिफलस्वरूप २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन हो । आजकै दिन राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा बिदाइ गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको घोषणा संविधान सभामार्फत गरिएको थियो । जुन घोषणाले सामन्ती निरङ्कुश तानाशाही राजतन्त्रको बाँकी रहेको अवशेषलाई पूर्णतः अन्त्य गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको थियो । आजकै दिनले नेपाली छोराछोरीलाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यवस्थासम्ममा पु¥यायो । अर्थात् रैतीबाट जनता शासक भए ।

राजतन्त्रमा सत्ता जन्मसिद्ध शासकको हातमा हुन्छ । यो विभेदकारी, अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र पश्चगामी व्यवस्था हो । यसको अन्त्य गर्नु जरुरी थियो । यसको विकल्पमा जनताका छोराछोरीले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो, जसले जनताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित ग¥यो । 

आजको ऐतिहासिक उपलब्धिपूर्ण दिनलाई हामीले गर्वका साथ सम्झँदै, भविष्यतर्फ जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नु पर्छ । जनताको प्रतिनिधित्व, समावेशिता र जवाफदेहिताको आधारभूत मूल्य गणतन्त्रको मूल आधार हो, जसले न्याय र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्छ । तसर्थ सचेत नागरिकको सव्रिmयता तथा खबरदारी र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमार्फत गणतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरण आवश्यक छ । 

गणतन्त्र केवल शासनव्यवस्था मात्र होइन, यो समानता र स्वतन्त्रताप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धता हो । गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही नहुँदा गणतन्त्रवादीहरू स्वयम् चुकिरहेका छन् । जसले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहसलाई मलजल गरिरहेको छ । जुन बहस प्रायोजित छ । त्यो बहसलाई नेपाली जनताले सिधै अस्वीकार गर्ने छन् । २१ औँ शताब्दीको राजनीतिक चेतनास्तर भएको समाजमा निरङ्कुश शासनप्रणाली हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जाको विषय हो किनकि यो विकास र समृद्धिका लागि पश्चगामी बाटो हो । 

गणतन्त्रको महत्व

गणतन्त्र भन्नाले जनताको शासन, जनताद्वारा, जनताका लागि भन्ने अवधारणालाई जनाउँछ । यो यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ र राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिता संवैधानिक र कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिन्छ । त्यसैले गणतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, राजतन्त्रमा प्रश्न गर्दा सजाय हुन्छ । गणतन्त्रमा राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर भाषण र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने छुट हुन्छ । जसको प्रयोग अहिले पनि राजावादी हुँ भन्नेहरूले गरिरहेका छन् ।

गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता जनताको सार्वभौमसत्ता हो । यसको मतलब राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुन् भनेको हो । यसले समावेशी शासनव्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्छ । जहाँ जात, लिङ्ग, वर्ग, धर्म वा भूगोलका आधारमा कसैलाई बहिष्करणमा पारिँदैन र यदि पारिएमा कानुनद्वारा दण्डनीय हुन्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट नियमित रूपमा सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । साथै नागरिकलाई आवश्यक मौलिक अधिकार जस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार, सङ्गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । नेताहरू जनताप्रति र आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् । जसलाई गणतन्त्रमा सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ ।

यसको विपरीत राजतन्त्रमा शक्ति जन्मसिद्ध शासकका हातमा केन्द्रित हुन्छ । आमजनताको प्रतिनिधित्व हुँदैन, नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज नसुनिने हुन्छ । कुनै जनउत्तरदायित्वको व्यवस्था हुँदैन । जनताका स्वतन्त्रता र आकाङ्क्षा कुण्ठित हुन्छन् ।

गणतन्त्रले जनतालाई केवल राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, आत्मसम्मान र सशक्तीकरणको अनुभव पनि दिन्छ । यो केवल शासनको प्रणाली मात्र होइन, एक गहिरो मानसिक र व्यावहारिक मुक्ति हो । यहाँ नागरिकले आफूलाई राज्यको मालिक ठान्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र नेपाल जस्तो बहुलवादी र परिवर्तनशील समाजका लागि आवश्यक, उपयुक्त र न्यायपूर्ण व्यवस्था हो । तसर्थ गणतन्त्रको महत्वलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ किनकि यसैको माध्यमबाट हामीले राजतन्त्रकालमा भन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।

मुख्य उपलब्धि

यो सानो लेखमा गणतन्त्रका सबै उपलब्धि र सबै कमीकमजोरीलाई समावेश गर्न असम्भव छ । तसर्थ यहाँ यसका महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा चुनौतीलाई मात्र समावेश गरिएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत उपलब्धि हासिल गरेको छ । सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको २०७२ सालमा जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधान, जसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित ग¥यो । यस संविधानले समावेशिता, समानता, धर्मनिरपेक्षता र नागरिक अधिकारलाई संवैधानिक आधारमा नै सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि ती अधिकारलाई संविधानमा समावेश गर्नका लागि निकै राजनीतिक उतारचढाव र शक्ति केन्द्रबिचमा टकराव भएको थियो ।

गणतन्त्रले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै तहमा वृद्धि गराएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सरकारी सेवा तथा आयोगमा यी समुदायको सहभागिता ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । यसले शासनमा समावेशिता र न्यायको भावना बलियो बनाएको छ । त्यस्तै नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्र विस्तार भएको छ । नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चार माध्यमको भूमिकाले सशक्त लोकतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याइरहेको छ । 

तिनै तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको सहभागिता र जनताको प्रत्यक्ष पहुँच बढेको छ । यसले विकास, सेवा प्रवाह र जवाफदेहितामा सुधार ल्याएको छ । साथै पञ्चायती कार्यकालको तुलनामा लोकतान्त्रिक अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विकासनिर्माणका काम उल्लेखनीय रूपमा भएको देखिन्छ । हिजो राजतन्त्र हुँदा, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा र गणतन्त्र हुँदाको अवस्थाबारे तथ्याङ्क कसरी बोल्छ, त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्नु आमनागरिकको भूमिका हुन जान्छ । जसले दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउन सजिलो होस् ।

उपलब्ध भएका तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा पञ्चायतकालको अन्त्य अर्थात् २०४७ सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन तीन खर्ब ६३ अर्ब थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको अवधि २०४७ को अन्त्य अर्थात् २०६३ को अन्त्यतिर छ खर्ब ४६ अर्ब भयो, अहिले ५३ खर्ब ८१ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यो गार्हस्थ उत्पादनको हकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १८५ बाट ३११ हुँदै आज एक हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत ४९ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत हुँदै अहिले १५ प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको छ । सडक सञ्जालको अवस्था हेर्दा सात हजार ३३० किलोमिटरबाट १७ हजार २९६ किलोमिटर हुँदै एक लाख एक हजार पाँच सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । आधारभूत खानेपानीको अवस्थालाई हेर्दा ३६ प्रतिशत लाभान्वित जनसङ्ख्याबाट बढोत्तरी ४० प्रतिशत हुँदै झन्डै ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षाको साक्षरता दरको अवस्था हेर्दा ४० प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशतमा पुगेको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने ७१ हजार पाँच सयको हाराहारीमा टेलिफोन सेट देखिन्छ । तीन करोड ५९ लाखभन्दा बढी मोबाइल फोनका सिम वितरण भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन हजार ९१५ जना बराबर एक शय्याबाट एक हजार ८२१ जना बराबर एक शय्याको अवस्थामा वद्धि भएको छ । शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ११० बाट प्रतिहजारमा २१ जनामा घटेको छ । यसबाहेक नागरिकको विद्युत्मा पँहुच, औसत आयु वृद्धि, स्वास्थ्य संस्था वृद्धिलगायतका विषय छन् । यसलाई लोकतन्त्रको सबल पक्षका रूपमा लिनु पर्छ । 

अन्ततः गणतन्त्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि एक शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र परिवर्तनशील राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले नेपालको सान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढाएको छ । यी सबै उपलब्धि गणतन्त्रको अभ्यास, राजनीतिक दलको नेतृत्व, जनताको बलिदान र निरन्तर सङ्घर्षको फलस्वरूप सम्भव भएका हुन् । यी माथि उल्लेख गरिएका गणतन्त्रका सुन्दर उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि यसले अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ।

चुनौती र आलोचना

गणतन्त्रले धेरै उपलब्धि दिलाएको भए पनि असन्तुष्टि कायमै छ । अझै पनि थुप्रै गम्भीर चुनौती विद्यमान छन् । राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको खस्कँदो अवस्था, दलहरूबिचको अविश्वास, गठबन्धनको राजनीतिले निम्त्याएको बारम्बारको सरकार परिवर्तन जटिल अवस्था छ । यसले नीतिगत निरन्तरतामा बाधा पु¥याइरहेको छ । त्यस्तै चरम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिको उपल्लो नेतृत्वको संलग्नताले जनतामा वितृष्णा बढाउँदो छ । कमजोर सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अकुशलताले जनतामा निराशा बढाइरहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । पटक पटक गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडितकेन्द्रित हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक गठन भएका आयोगहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेनन् । जसका कारण पीडितले यसलाई अस्वीकार नै गरेका छन् । यसले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई समुचित र इमानदारितासाथ सम्पन्न नगर्दा द्वन्द्व फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले गणतान्त्रिक शासनप्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वकर्तासमेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

तर यी सबै कमजोरी गणतान्त्रिक व्यवस्था आफैँको असफलता होइन । बरु राजनीतिक दल, तीनका नेतृत्व र राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीका कमजोरी हुन् । तसर्थ यो व्यवस्था सञ्चालनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउनका लागि अझ सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्ति तथा राजनीतिक दलको छनोट नै हो । जनताका सपना पूरा गर्न राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । 

गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा देखिएका केही कमीकमजोरीलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति नै जसरी आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ त्यसप्रति सचेततापूर्वक गणतन्त्रवादीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत बनाउँदै रणनीति बनाउनु जरुरी छ । यी समस्याको समाधान गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर होइन, यसको अभ्यासलाई सुधार गर्दै थप सुदृढ बनाएर गर्नु पर्छ । अझ भनौँ गणतन्त्रको विकल्पका रूपमा समृद्ध र अझ व्यवस्थित गणतन्त्र, र सङ्घीयताको विकल्प अझ सुदृढ र परिष्कृत सङ्घीयतातर्फ हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । गणतन्त्र एक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जसले सुधार, आत्मआलोचना र प्रगतिलाई सम्भव बनाउँछ । त्यसैले हामीले गणतन्त्रलाई कमजोरीका रूपमा होइन, सम्भावनाको आधार मानेर यसको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । 

आमनागरिकको भूमिका

गणतन्त्रमा नागरिक प्रजा होइनन्, उनीहरू सार्वभौम शासक हुन् । राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको अधिकार, सहभागिता र निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकको भूमिका केवल चुनावमा भोट हाल्नेमा मात्र सीमित छैन र हुनु हुँदैन । उनीहरू लोकतन्त्रको रक्षक र दिशानिर्देशक हुन् ।

युवाले समाज परिवर्तनको प्रत्येक कालखण्डमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । तसर्थ उनीहरू गणतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति सचेत, जानकार र सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । भोट हाल्ने, आवाज उठाउने, जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काममा युवाको अग्रणी भूमिका रहन्छ । 

तर विडम्बना अहिलेका युवापुस्तालाई राजनीतिसँग खासै सरोकार देखिँदैन । उनीहरूलाई के भ्रम परेको छ भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले केही पनि गरेनन् अर्थात् प्रियतावादी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको प्रभाव उनीहरूमा परेको देखिन्छ । यसको पछाडिको कारण उनीहरूलाई पञ्चायती कालखण्ड अर्थात् २०४६ सालभन्दा अगाडिको देशको अवस्था, २०४६ पछिको संवैधानिक राजतन्त्रको अवधिमा भएका सुधारका काम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् अर्थात् २०६३ सालदेखि हालसम्मको अवस्थाबारे तुलनात्मक अवस्था बुझाउनु जरुरी थियो । जसलाई माथि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिसकिएको छ । 

मिडिया, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहस गणतन्त्रमा अभिव्यक्ति, निगरानी र सशक्तीकरणका माध्यम भएका छन् । यी संस्थाको सशक्त प्रयोग गरी नागरिकले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले देशमा भएका विकृति र विसङ्गति सतहमा आइरहेका छन्, जसले राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाइरहेका छन् । गणतन्त्र केवल संविधानले दिएको व्यवस्था मात्र होइन, यो नेतृत्व तथा नागरिकको दैनिक अभ्यास, चेतना र प्रतिबद्धता पनि हो । लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन सजगता, जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । त्यसैले हामी सबै नागरिक, विशेष गरी युवाले गणतन्त्रको मूल्य र महत्व बुझेर यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा निरन्तर लागिरहनु पर्दछ ।

निष्कर्ष र भविष्यको बाटो 

कुनै पनि राष्ट्रको शासनप्रणालीले आदर्श रूपमा जनताको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्नु पर्छ । जहाँ जनचेतना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परिवर्तनको सामूहिक आकाङ्क्षाबाट प्रभावित हुन्छ । तसर्थ गणतन्त्रले नागरिकको सम्मान, न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्दछ । यसले हामीलाई सार्वभौमिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र उत्तरदायी शासनको आधार प्रदान गर्छ । तसर्थ १५ जेठ गणतन्त्र दिवस केवल एक ऐतिहासिक सम्झना मात्र होइन, यो हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्यको उत्सव र भविष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन पनि हो ।

हामीले विगतमा हासिल गरेका उपलब्धिको गौरव गर्नुका साथै अझै कायम रहेका चुनौतीको सामना गर्दै जनताको बढ्दो चाहनालाई पूरा गर्न तयार हुनु पर्छ । सङ्घीयता, समावेशिता र विविधतामा एकता हाम्रो गणतन्त्रको विशेषता हो । यी तत्वलाई बलियो बनाउँदै हामीले समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण गर्नु पर्छ । गणतन्त्र एक अन्तिम गन्तव्य होइन । यो सुधार र अग्रसरताको निरन्तर यात्रा हो । यो यात्रा सहज नहोला तर यसको सुदृढीकरण आवश्यक छ ।

हामीले हिजोका आन्दोलन, बलिदान र सङ्घर्षलाई यो वा त्यो बहानामा व्यर्थ हुन दिनु हुँदैन । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर गणतन्त्रको रक्षा गरौँ, पश्चगमनलाई परास्त गरौँ, लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाऔँ र नयाँ पुस्तालाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको उज्यालो भविष्य हस्तान्तरण गरौँ । यही नै हाम्रो गणतन्त्रप्रति, ज्ञातअज्ञात सहिदहरू, जसले परिवर्तन र सुन्दर भविष्यका लागि ज्यानको आहुति दिएर गए, उनीहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र प्रतिबद्धता हुने छ ।