रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ १४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वटा निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार बसेको बैठकले विभिन्न पाँच वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो ।
बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि सात करोड ९२ लाख ४० हजार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहले सरकारले मनसुन तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि तयार गरिएका कार्यविधि अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने सात करोड ९२ लाख ४० हजार रुपियाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको विपद् व्यवस्थापन कोषमा विनियोजन गरिने छ ।
कर्णालीका ६ वटा जिल्लाले रकम माग गरेका थिए । यिनै जिल्लालाई यो रकम पठाइने छ । कालिकोट, जुम्ला, रूकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र मुगु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जाने छ ।
यस्तै बैठकले प्रदेशमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यस्तै उच्चमुल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र कर्णाली काेरिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी काेरिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा काेरिडोर कार्यालयको स्थापना र कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि तयार गरिएको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । यस्तै बैठकले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
