नवलपुरबाट वार्षिक सात लाख क्यूफिट काठ सङ्कलन गरिने

बोमलाल गिरी
नवलपुर, जेठ १३ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षदेखि रोकिएको वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन ऐन २०८०, वन नियमावली २०८१ का साथै वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको हो ।

यी ऐन, नियमावली जारी भएसँगै गण्डकीमा वन व्यवस्थापनका लागि कानुनी हिसावले सबै दस्तावेजको तयारी पूरा भएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ । अब यसै निर्देशिकाका आधारमा कार्ययोजना बनाएर वन व्यवस्थापन गरिने र वार्षिक सात लाखभन्दा बढी क्यूफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धती लागू भएको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठ दाउरा सङ्कलनमा रोक लगाएको थियो भने २०७७ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो ।  

संसदीय समितिले गरेको अनुगममा कैलालीमा वैज्ञानिक वनबाट उपभोक्ताले बढी काठ निकालेको पाइएपछि समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यविधि खारेज भएको थियो । कार्यविधि खारेज भएपछि कार्ययोजना अवधिमा चक्ला वनमा पुनरुत्पादन कटान र अन्य वन संवर्धन कार्यहरु नहुँदा काठ दाउरा उत्पादन हुन सकेको थिएन ।

सामान्य वन व्यवस्थापन पद्धतीका आधारमा नवलपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख १० हजार क्यूफिट काठ मात्र उत्पादन भएको थियो ।  गत वर्षको दुई लाख ५५ हजार क्यूफिट काठ मौज्दात रहेकोमा दुई लाख दुई हजार क्यूफिट काठ बिक्री भएको डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुरले जनाएको छ ।

गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये नवलपुर सबैभन्दा बढी उत्पादनशिल जिल्ला मानिन्छ । वन पैदावार, सालका रख, त्यसबाट उत्पादन हुने काठ र राजश्व सङ्कलनका हिसावले नवलपुर एक हिस्सा र बाँकी १० जिल्ला एक हिस्सा मानिन्छ ।

२०७७/७८ देखि ०८१/०८२ सम्मको पञ्चवर्षिय कार्ययोजनामा जिल्ला भरिका सामुदायक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र चक्ला वनसमेतबाट काठ दाउरा उत्पादन गर्ने योजना रहेको थियो । कार्यविधि नहुँदा वैज्ञानिक वनले ढलापढाबाहेक अन्य काठ सङ्कलन गर्न पाएका थिएनन् ।

अब भने एउटा वनलाई आठ भागमा विभाजन गरेर १० वर्षे कार्ययोजना बनाइ फायर लाइन निर्माण, पानी पोखरी विस्तारलगायत काम गर्ने डिभिजन वन अधिकृत बसन्त केशव अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नवलपुरममा मात्र २१३ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् भने ४३ वटा वैज्ञानिक वन रहेका छन् । 

मध्यविन्दुको दुर्गा सामुदायिक वनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नहुँदा ढलेपढेका बाहेकका काठ उठाउन नसक्दा उपभोक्ताको माग पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । जसले गर्दा चोरी निकासी बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अब भने वनप्रति उपभोक्ताको माया बढ्ने र संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।