बबई समाचारदाता
बबई (बर्दिया), जेठ १२ गते । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बबई नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि गरेको ठेक्का सम्झौतामा लापर्बाही भएको पाइएको छ । नदीजन्य पदार्थ बालुवा, ढुङ्गा तथा ग्राभेलसहित माटो उत्खननका लागि बारबर्दिया नगरपालिकाले तयार गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई) प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर ठेकेदार पक्षले नदी उत्खनन गरेको पाइएको छ । ठेक्का सम्झौताबमोजिम ठेकेदार पक्षले पानीभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने र एक्साभेटर प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । ठेकेदार भादा कन्स्ट्रक्सनले निर्बाध रूपमा पानीभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको छ । आइइई प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्न पाउनेभन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको छ । पानीभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भए त्यसको नापजाँचसमेत गर्न नमिल्ने भएका कारण ठेकेदारले पानीभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेका छन् ।
बारबर्दिया नगरपालिकाले तयार गरेको आइइई प्रतिवेदन अनुसार भादा कन्स्ट्रक्सनलाई बबई नदीको लठुवा घाटमा पाँच हजार ८१३.४० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो तर भादा कन्स्ट्रक्सनले त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको छ । नगरपालिका र भादा कन्स्ट्रक्सनबिच भएको ठेक्का सम्झौतामा एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाइने भनी कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन तर भादा कन्स्ट्रक्सनले सम्झौताविपरीत एक्साभेटर प्रयोग गरेर निर्बाध रूपमा दैनिक एक दर्जन टिप्परबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार ४६५ टिप्पर नदीजन्य पदार्थ नदीबाट झिकिएपछि त्यसको सम्झौता सम्पन्न हुनुपर्ने हो । विगत पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि भादा कन्स्ट्रक्सनले निर्बाध दैनिक एक दर्जन टिप्पर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको भए पनि नगरपालिकाका कर्मचारी मौन छन् । आइइई प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन रोख्नुपर्ने भए पनि सो प्रतिवेदनलाई लत्याएर भदा कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको देखिन्छ । सम्झौता अनुसार उत्खनन गर्नुपर्नेमा नियमै मिचेर उत्खनन गरिएको भनी प्रश्न गर्दा बारबर्दिया नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश शाहीले आफूहरूले त्यस विषयमा निगरानी गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन । नदीजन्य पदार्थ धेरै परिमाणमा निकालिएको भनी प्रश्न गर्दा बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख छविलाल थारूले आफूले त्यस विषयमा कार्यालयका इन्जिनियरसँग बुझ्ने मात्र बताउनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुगमन समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समिति हुने गर्छ तर जिल्ला समन्वय समिति पनि यस विषयमा मौन देखिन्छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा ठेकेदारले मनलाग्दी तरिकाले नदी उत्खनन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी तथा नागरिक समाज सबै मौन देखिन्छन् ।
