निर्वाचन खर्च र निर्वाचनमा खर्च

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भई प्रायः सबैजसो (७५२ पालिका) तहको परिणाम प्राप्त भएका छन् । यो निर्वाचनको विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो निर्वाचनले सङ्घीयतालाई स्थानीयकरण गर्न कति सहयोग ग-यो अथवा गर्ला, चुनाव र मतदातालाई कति जोड्यो, कसरी जोड्यो, विगतमा चुनाव जितेकाहरूको पार्टीगत घोषणा र व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको कसी मतदातामा कसरी उत्रिएका छन्, जस्ता विविध कोणबाट निर्वाचनको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । साथै निर्वाचनको खर्चलाई सरकारी खर्च, आयोगले गरेका खर्च र व्यक्तिगत खर्चका कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिनेछ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमाका बारेमा ठूलो प्रचार गर्ने गरिन्छ । उम्मेदवारी रद्द हुनेजस्ता कारबाही सुनाइन्छ तर व्यवहारमा के हुन्छ भने न व्यक्ति न संस्था पारदर्शी हुने गर्छन् । पहिलो कुरा त खर्चको सीमा व्यावहारिक हुँदैन । दलहरू खर्च सीमालाई बढाउन खोज्छन् । आयोग घटाउन लाग्छ । मुख्य कुरा खर्च सीमा तोक्नु अनावश्यक पहल हो । यस पटक निर्वाचन आयोगले महानगरमा नगरप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको थियो ।

यति खर्चमै महानगरमा नगरप्रमुखको उम्मेदवारले चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छन् त ? यदि सक्दैनन् भने लागू हुन नसक्ने खर्च हद तोक्नुको अर्थ रहँदैन । आयोगसँगको छलफलमा राजनीतिक दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा नगरप्रमुखको उम्मेदवारले कम्तीमा एक करोड रुपियाँ खर्च गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मितव्ययी निर्वाचन भनेको कम खर्च गर्नु होइन, आम्दानीअनुसार खर्च गर्नु हो । खर्च गर्न नपाउनुलाई अर्थशास्त्रले आर्थिक गतिविधि भन्दैन । अर्थशास्त्र भन्छ– प्रशस्त आम्दानी गर, मनग्य खर्च गर । नेपालले खर्चमा सीमा लगाउने होइन । आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । खर्चलाई कागजी संहिताले रोकेर अपेक्षित परिणाम आउने छैन । अर्बपतिले आफू चुनाव लड्ने वडामा करोड रुपियाँ खर्च गर्छ भने अन्यथा मान्न हुँदैन । यसले देश विकासमा निजी सम्पत्ति परिचालन हुन्छ तर करोड खर्च गर्न सक्ने क्षमता के हो ? कर छलेर वा कसरी गरिएको हो, यहाँनेर भने राज्य कठोर हुनुपर्छ ।

निर्वाचनको खर्चलाई व्यक्तिगत र संस्थागत गरौँ । व्यक्तिले कति खर्च गर्न पाउने र उसका सहयोगी, दाता, चन्दा, शुभचिन्तकले बनाएका समितिमार्फत गरिने खर्चलाई किन सीमित गर्ने ? व्यक्ति र समितिका खर्चलाई कठोर लेखापरीक्षणमार्फत पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यदि यसो हो भने देशभर निर्वाचनले ल्याउने उच्च आर्थिक गतिविधिलाई सीमाले बाँधेर शिथिल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । यो कामयावी पनि हुँदैन ।

एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ, अर्को पार्टीगत । पार्टीका आम सदस्यले आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् । पाउनु पनि पर्छ । ठूला पार्टीका उम्मेदवारका कार्यकर्ता धेरै हुने भएकाले उनीहरूले खर्च पनि धेरै गर्नुपर्छ । कतिपय उम्मेदवारले एक मत पनि ल्याउँदैनन् । अनि यी सबै उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा सात लाख पचास हजार ? कार्यकर्तासँगको पहुँचका आधारमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था व्यावहारिक हुन्छ । पहिला खर्च गर्छ, प्राप्त मतका आधारमा त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ । यसमा तर्क छ– धेरै शुभचिन्तक हुनेले धेरै चन्दा सहयोग उठाउँछ र त्यति नै बढी खर्च गर्छ । सबै उम्मेदवारलाई समान खर्च तोक्नु अव्यावहारिक मात्र छैन, देखावटी हुन्छ । व्यवहारमा लागू हुँदैन । अमेरिकामा धेरै चन्दा उठाउनुलाई चुनाव जित्न सक्ने सम्भावनासँग 

जोडेर हेरिन्छ । 

प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न दिऔँ । आफूले निर्वाचन लड्ने क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले भौतिक विकास निर्माणका काम गर्न पाउने गरी अवसर खुला गरौँ । निर्वाचन अवधिमा पनि घरघरमा पुगेर बिरामी, वृद्ध र असहायलाई हरप्रकारका सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिऔँ । यसले व्यक्तिगत स्रोत जनसेवामा परिचालन हुन्छ र यसले राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व कम गर्छ । बरु मतदातालाई शिक्षित, तार्किक बनाऔँ ता कि उम्मेदवारले हाम्रा लागि सेवा र खर्च किन गरिरहेको छ, उसले गरेको सेवाको रकम कतै हामी आफँैले तिरेको करको अपचलन त होइन, यसो गर्नुमा उम्मेदवारको स्वार्थ के छ, उसले बोलेअनुसारको काम गर्न कति व्यक्तिगत रकमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र सामथ्र्य के छजस्ता प्रश्नमा मतदाताले विश्लेषण गरेर मत दिने बुद्धिमत्ता देखाउँछन् भने निर्वाचन क्षेत्रमा आउने व्यक्तिगत स्रोतको नियोजन गर्नु आवश्यक हुँदैन । 

प्रचार अभियान र रोजगारीमा उदार हुनुपर्छ । यस पटक स्थानीय तहको चुनावमा करिब एक लाख म्यादी प्रहरीलाई ४० दिन कामबापत जनही ३० हजार २८० रुपियाँ तलब, रासनबापत सात हजार, छ हजारबराबरको लत्ताकपडा, एक हजार रुपियाँ गाडी भाडा, दुई जोर जुत्ता, मोजा, झुल र स्लिपिङ ब्याग दिइयो । साधारणतया यस्तो स्रोत विपन्न र समाजका चाहिने व्यक्तिको हातमा पुग्यो । यो राज्यले दिएको अवसर हो ।

उम्मेदवारले कानुनी आम्दानीबाट यसरी नै आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा युवा परिचालन गर्न पाउने र उनीहरूका लागि तलब, भत्ता खर्च गर्न पाउने हो भने व्यक्तिगत खर्चमा गरिने युवामाथिको लगानी कल्पना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभन्दा परिणाममुखी हुनेछ । यो सिजनल रोजगारीको अवसर हुनेछ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलका र स्वतन्त्र गरी एक लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार थिए । यस पटक एक लाख ४५ हजार ११ जना । औसतमा एक लाख ५० हजार उम्मेदवारले जनही ५० जना मात्र युवालाई तलबी सुविधामा प्रचारमा लगाए भने अथवा आर्थिक रूपमा सम्पन्न उम्मेदवारले मात्र पनि यसरी युवा परिचालन गरे भने ठूलो सङ्ख्याका युवाको हातमा आम्दानी पुग्छ । यस्तो अवसरलाई कसरी संस्थागत, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । 

विगतमा गरिएका चुनावको भित्ते पोस्टर, पाम्प्लेट, तुल, ब्यानरभन्दा हालका डिजिटल चुनावी सामग्री महँगा छन् र सिर्जनशील पनि । युवालाई यस्ता सिर्जनात्मक काममा लगाउन सकिन्छ । कांग्रेस र एमालेका पक्षमा गराइएका केही लोकगीत निकै लोकप्रिय भएका छन् । यस्ता गीतको लेखन, गायन छायाङ्कनले मानव संशाधनको विकास मात्र गर्दैन, रोजगारी र करमा योगदान दिन्छ । यस्ता काममा व्यक्ति वा दललाई कानुनी दायरामा रहेर खर्च गर्न नदिनु भनेको परम्परागत ‘थैली’ मानसिकता हो । निर्वाचनअघि र पछिका मिडिया उत्पादनलाई उम्मेदवारको खर्च र युवा रोजगारी÷अर्ध रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ । सक्नुपर्छ । 

अर्थशास्त्रले थैली-पटुकामा बाँधेर राखेको नोटलाई धन भन्दैन । आम्दानी र खर्चको अन्तत्र्रिmयाबाट उत्पन्न परिणाम नै धन भएकाले यसलाई नगदी मौज्यादमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आम्दानी, खर्च, वितरण, कर, रोजगारी, यातायात, उपभोगबाट बन्ने भएकाले निर्वाचनका खर्च सीमालाई पनि यी क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई बजार जाँदा कम खर्च गर भनेर सिकाउने बाबुआमाले बजारबाट व्यापारीले कसरी कमाएका छन्, त्यो पनि सिकेर आउनू भनेर खर्चमा हात खुकुलो बनाउनुपर्छ । यहाँनेर आमनेपालीले सुनेका र भन्दै आएको उखान ‘घाँटी हेरेर हाँड निल्नुपर्छ’ भन्नुभन्दा दार्शनिक रजनिसले भनेका ‘च्यादर हेरेर गोडा पसार्ने होइन, गोडा पसार्दा आवश्यक गर्ने च्यादर किन्ने हो’ भन्ने भनाइलाई महìव दिनुपर्छ । खर्च कम गर्ने होइन, आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्नु आधुनिक जीवनशैली हो । चाहे व्यक्ति वा राज्य । मात्र कुरो के हो भने आम्दानी पारदर्शी हुनुपर्छ । 

अर्को रमाइलो कुरा के छ भने २०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारले जति खर्च गरेका थिए, २०७९ मा पनि त्यति नै खर्च गर भनेको आयोगले चाहिँ कति खर्च ग-यो त ? आयोग पनि मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । २०७४ को तीन चरणको निर्वाचनमा आयोगले करिब १८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ खर्चिएको थियो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा २०७४ को निर्वाचन खर्च २७ प्रतिशत र २०७४ को तुलनामा २०७९ को खर्च ३२ प्रतिशतले बढी भएको प्रारम्भिक समाचारमा आएका छन् । बजारको महँगी तथा मुद्रास्फीतिका कारण हरेक चुनावमा खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक हो तर कति खर्च गर्नेभन्दा पनि कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा सबै सम्बद्ध पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ ।