दूधको नियमित भुक्तानी नपाउँदा किसान र दुग्ध सहकारी समस्यामा

बिकास अधिकारी

पश्चिम नवलपरासी, जेठ ११ गते । नियमित भुक्तानी पाउन नसक्दा पश्चिम नवलपरासीका दूध उत्पादन गर्ने किसान र दुग्ध सहकारीहरू समस्यामा परेका छन् । किसानबाट दूध सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने दुग्ध सहकारीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानहरूलाई नियमित भुक्तानी गर्न समस्या हुने गरेको छ । केही बहुद्देश्यीय सहकारीले बचत रकम मार्फत किसानलाई भुक्तानी दिँदै आएका छन् ।  

जिल्लाका सहकारीहरुले दूध बिक्री बापतको १२ करोड बढी रकम पाउन बाँकी रहेको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद तिमिल्सेनाले बताउनुभयो । 

ठूला दुग्ध सङ्कलक र बहुद्देश्यीय सहकारीले बचत रकमबाट किसानलाई भुक्तानी दिँदै आएको भएपनि साना सङ्कलनकर्ता मर्कामा परेको अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताउनुभयो । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बाट भुक्तानीमा ढिलाई भएको भन्दै जिल्लाका अधिकांश सहकारीले निजी फर्मलाई दूध बेच्दै आएको भएपनि नियमित भुक्तानी पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  

अध्यक्ष तिमिल्सेना समेत सञ्चालक रहेको बर्दघाट चौपत्तास्थित चन्द्रोदय बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले डेरी उद्योगबाट पाँच करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । किसानलाई बचत रकमबाट १५-१५ दिनमा भुक्तानी गर्दे आएको भएपनि आफूहरूले बिक्रेताबाट साढे तीन महिनाको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उक्त सहकारीले दैनिक साढे छ हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको छ । 

सुनवल १२ भुमहीमा रहेको भुमही दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले पनि चार महिना देखिको दूधको भुक्तानी पाएको छैन । उक्त सहकारीले पनि बचत रकम मार्फत किसानलाई १५-१५ दिनमा दूध खरिद बापतको पैसा दिँदै आएको बताएको छ । “निजी कम्पनीहरूले दूध किन्ने हो, धेरै भुक्तानीको लागि दबाब दियो भने भोलिबाट दूध खरिद गर्न नै छाड्छन्, त्यसपछि के गर्ने समस्या हुन्छ त्यसैले ढिलै भुक्तानी भएपनि बेच्नुपरेको छ,” अध्यक्ष भूपराज भट्टराईले भन्नुभयो ।

भुमही दुग्ध सहकारीले दैनिक तीन सय किसानबाट तीन हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको छ । उक्त सहकारीले झण्डै दुई करोड रकम निजी दुग्ध डेरी कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

जिल्लामा दुग्ध सहकारी संघमा १५ वटा दुग्ध सहकारी आवद्ध रहेका छन् । नवलपरासीमा दैनिक ३० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ भने ७ करोड बढिको कारोबार हुने गरेको छ । तर समयमै भुक्तानी नपाउँदा अहिले दूध सङ्कलन गर्ने सहकारी तथा स्थानीय डेरीहरुलाई समस्या भएको छ । 

विगतको तुलनामा भुक्तानीमा केही सुधार भएपनि नियमित हुन नसकेको सहकारीहरु सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।