हदम्याद हटाउन संशोधन दर्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ गते । बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता भएको छ । यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन दुई संशोधन दर्ता भएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन दर्ता भएको हो । सत्ता घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने पाँच वर्ष हदम्यादको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेको छ । अहिले पनि हाडनाता करणी कसुरमा भने हदम्यादको व्यवस्था   छैन । 

संशोधन दर्ताका लागि तोकिएको समय बिहीबार सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा तोकिएको अवधिमा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेसहितका आठ सांसदले बलात्कार मुद्दाको मौजुदा हदम्यादको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । 

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कार मुद्दामा नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो । अहिले हाडनाता करणीको हकमा हदम्याद राखिएको छैन । नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा बालिग भएको एक वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था र अन्य करणीसम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद एक वर्ष कायम छ । संशोधनमा सबै उमेर समूह अनुसारका करणी कसुरमा जाहेरीको हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो । 

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासहितका १३ सांसदले पनि हदम्याद हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । थापासहितका संशोधनकर्ताले पनि दफा २२९ मा रहेका सबै प्रकारका करणी कसुरको हदम्याद नतोक्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । 

यस्तै दफा २२९ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्र्फबाट पनि रेखा शर्मासहितका पाँच सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । शर्मासमेतको संशोधनमा नाबालिकाको हकमा भएका करणी कसुरमा बालिग भएपछिको पाँच वर्षलाई हदम्याद कायम राख्न माग गरिएको छ । 

पाण्डेसहितको संशोधनमा करणी मुद्दा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा संशोधन दर्ता गरिएको छ । यस्तै सांसद थापासहितको संशोधनमा मुद्दा मिलापत्र गरेमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई थप छ महिना कैद हुने गरी भएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई दुई वर्ष कायम गर्न माग गरिएको छ । 

कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्मासहितले भने हदम्यादलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । विश्वकर्मासहित चार सांसदको संशोधनमा परिस्थिति हेरी दण्ड र उजुरी गर्ने हदम्यादको वर्गीकरण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद छुट नदिन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । संशोधनमा करणी कसुरमा हुने कैद र जरिवाना थप बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिन पनि माग गरिएको छ । 

यसैबीच प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसाविरुद्धको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको प्रस्तावमा विधेयक समितिमा पठाइएको हो । दुवै विधेयक कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा जानेछन् ।