कतिपय काम लक्ष्य भेदन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । कहिले स्रोतसाधन जुट्दैन, कहिले मेलोमेसोले साथ दिँदैन । कहिले ढङ्ग पुग्दैन । असफल हुने रहर त कसैलाई हुँदैन तर चाहे अनुसारको सफलता मिल्न पनि कठिन हुन्छ । सही लक्ष्य लिएर समयको पदचापसँगै अगाडि बढ्दा कतिपय कामले चाहेकोभन्दा बढी सफलतासमेत हात लाग्दो रहेछ । नेपाल सरकारले यही जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएर सगौरव सम्पन्न भएको छ । यसले हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न यो संवाद मौलिक सिर्जना भएको छ ।
सम्मेलनकै रूपमा आइतबार सम्पन्न सगरमाथा संवादले २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गरेको छ । आह्वानपत्रले जलवायु सङ्कटका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने नेपालको रणनीतिले अब सबै मञ्चमा प्राथमिकता पाउन सक्ने छ । जलवायु सङ्कटबाट मुक्त हुने मार्गचित्र भन्नु नै हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुयात्रा हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर नभई अब सुखै छैन । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई स्वच्छ र स्वस्थ पृथ्वीको मार्गचित्र अगाडि कोरेको छ ।
जीवाश्म इन्धनको दोहन गरी समृद्धि हासिल गरेका मुलुक जलवायुपीडित बाँकी विश्वका निम्ति सहयोगी हुनु जरुरी छ । जलवायु वित्तको निर्माण तथा समन्यायिक तवरले वितरणको आवाजलाई सगरमाथा संवादले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने नीति, योजना र कार्यव्रmमका निम्ति अब वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । विपन्न तथा विकासशील मुलुकलाई ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । मौसमजन्य सूचना प्रविधिको समेत जरुरत छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्ने दिशातिर यो सम्मेलनले अनुपम मौका दिएको छ । जलवायु भावी पुस्तासँगै समग्र पृथ्वीको भविष्यसमेत हो । मानव सभ्यताको समृद्धि र निरन्तरताका निम्ति पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्ने आवाज कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । प्रभावी आवाजले नै कर्मतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ । मानवताको भविष्यका निम्ति आवाज उठाउनु सुकर्म हो ।
त्यसका निम्ति विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत मूलभूत कार्यसूचीलाई २५ बुँदाले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको प्रयास सबैलाई जोड्ने हो, सूत्रीकरण गर्ने हो । हिमालदेखि समथर भूभागसम्मै जलवायु सङ्कटको दुष्प्रभाव छ । हिमालको हिउँ पग्लिएर तटीय देशको भविष्य जोखिममा छ । यो संवादले हिमालदेखि तटीय देश सबैलाई जोडेको छ । साझा चिन्तनमा अगाडि बढ्न हातेमालो गरेको छ । जलवायु जोखिमबाट प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न अब विश्वव्यापी रूपमै साझा अवधारणा तथा कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तको पहुँचले मात्र त्यस्तो कार्य सहज हुने छ । त्यसैले सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई काठमाडौँ आह्वानले सम्बोधन गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य जस्तो मुख्य विषय आफँैमा सगरमाथा संवादको आकर्षण थियो । यस कार्यव्रmममा एक दर्जनभन्दा बढी सत्रमा आयामिक छलफल भए । बाह्य १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सम्मेलनको महŒवलाई विस्तारित बनाए । “जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौँ,” आह्वानले स्पष्ट पारेको छ । विपन्न मुलुकसित पुँजीसँगै प्रविधिको पहुँच कमजोर छ । पहुँच विस्तारको आवाजलाई आह्वानले सघन बनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दिगो कार्य अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिनु भावी कार्यदिशासमेत हो । पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना माग यो सम्मेलनको महŒवपूर्ण आह्वान हो । त्यसै गरी विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित वाञ्छनीय नै छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यतालाई सुनिश्चित निरन्तरताका निम्ति काठमाडौँ आह्वान गौरव गर्नयोग्य उपलब्धि हो । यो गौरवमय उपलब्धिलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता दिँदै जानु पर्छ । सगरमाथा संवादका सुसन्देशको प्रसारसमेत प्रभावी हुनु वाञ्छनीय छ ।