• ५ जेठ २०८२, सोमबार

जैमिनीका विपन्न बस्तीमा कानुनी साक्षरता अभियान

blog

जैमिनी नगरपालिका १० राङखानीमा आयोजित कानुनी साक्षरता कार्यक्रमका सहभागीहरु । तस्बिर : रामकृष्ण बोहरा

रामकृष्ण बोहरा

बागलुङ, जेठ ५ गते । जैमिनी नगरपालिकाले वडा तहका विपन्न, दलीत र पछाडि पारिएको बस्तीमा कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । न्यायिक समितिले दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान र अत्यावस्यक कानूनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन यो अभियान चलाइएको नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा दशवटा वडा भित्रका बिपन्न र दलीत समुदाय बढी भएको बस्तीमा यो अभियान संचालनमा ल्याइएको हो । त्यसपछि क्रमशः मावि तहको विद्यालयमा पनि प्रशिक्षण चलाइने उपप्रमुख शर्माले बताउनुभयो । न्यायिक सचेतना नामाकरण गरेर नगरपालिकाले न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, वडा मेलमिलाप केन्द्रको आवश्यकता र भएका काम तथा मेलमिलापकर्ताको भूमिकाबारे पनि जानकारी गराएको हो । 

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका मौलिक हकहरुको बारेमा जानकारी गराउने र बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरुको जानकारी पनि गराइएको हो । उच्च अदालत बागलुङ, बार एसोसिएसनको सहकार्यमा नगरले यो अभियान चलाएको हो । हरेक कार्यक्रममा बारका सदस्य तथा अधिवक्ताले प्रशिक्षण चलाइरहेका छन् । ‘संविधानले हामीलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ, त्यसको जानकारी दिने काम गरेका छौं’ शर्माले भन्नुभयो, ‘‘बालमैत्री शासनयुक्त नगर घोषणाको तयारीमा रहेकाले कानूनी बिषय सिकाउनु परेको हो ।’’

 घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६८, विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३, बालयौन दुव्र्यवहार, लेनदेन, साइवर क्राइमका ऐन र कानूनबारे पनि प्रशिक्षण गराइएको नगरपालिकाकी न्यायिक सहजकर्ता बिनिता शर्माले बताउनुभयो । यो अभियानले नागरिकलाई कानूनबारे प्रष्ट भएर आइपर्ने समस्या समाधानमा योगदान पुग्ने बताइएको छ । 

त्यस बाहेक जैमिनीले गठन गरेको वडा मेलमिलाप केन्द्रबारे जानकारी दिने, समस्या परेमा मेलमिपाल केन्द्रमा जान सुझाउने गरिएको छ । मेलमिलाप हुन नसकेका विषयमा न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने पनि प्रष्ट पारिएको हो । यो अभियानमा उपप्रमुख हरिहर शर्मा, वडा अध्यक्षहरु, सचिवहरु, न्यायिक सहजकर्ता, उजुरी प्रशासक र न्यायिक समितिका पदाधिकारी समेत समुदायमा पुगेर सहजीकरणमा साथ दिएका छन् । 

समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने, न्यायका लागि मुद्दा लड्न सदरमुकाम जानुपर्ने झन्झट हटाउने, जनतालाई आइपर्ने झमेला र खर्चको कमी गराउने लक्ष्यले यो काम गरिएको शर्माको भनाइ छ । यो अभियानको प्रभावकारिता हेरेर आगामी वर्ष विद्यालय तहमा कानूनी शिक्षा नै दिने व्यवस्थापन गर्न पनि पहल भएको हो । 

अभियान संचालन भएका स्थानमा महिला र लक्षित समूदायहरु न्युनतम पचासदेखि ए सय जना सम्मको सहभागिता रहेको उजुरी प्रशासक सुरेश ओलीले बताउनुभयो । यो अभियानमा अधिवक्ता हरिप्रसाद गौतम, गीता श्रीष, प्रकाश बरालले सहजीकरण गरिसक्नुभएको छ । वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ९ र १० मा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको छ भने वडा नं. ७ र ८ मा पनि छिट्टै कार्यक्रम सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।