धनगढी समाचारदाता
धनगढी, वैशाख २९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आफ्नो विषयगत क्षेत्रभित्र परेको जनसरोकारका विविध विषयमा आइतबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
संसद् सहयोग परियोजना र संसदीय मामिला पत्रकार समाज कैलालीको सहकार्यमा समितिले सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको हो । समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न विषय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भूमि, कृषिसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय राखेका थिए । कार्यक्रममा दलित अधिकार मञ्चका सिर्जना पराजुलीले दलित सशक्तीकरण ऐन बनेको धेरै वर्ष भए पनि ऐन अन्तर्गतका समिति नबन्दा दलित समुदायको सशक्तीकरणमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै एकल महिलासमेत रहनू भएका मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका प्रदेश कार्यक्रम संयोजक वेद अवस्थीले प्रदेशमा एकल महिला जीवनोपयोगी नीति बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
लामो प्रयासपछि एकल महिला कोषमा १२ करोड रुपियाँ राखिए पनि नीतिगत समस्याका कारण त्यो रकम केन्द्रमै थन्केको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेका बेला सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित अपरिहार्य विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । “समितिले कानुन निर्माणमा सहयोग, सरकारको कामकारबाहीमा निगरानी, निर्देशन दिनेलगायतको कार्य गर्छ,” सभापति पाठकले थप्नुभयो, “यहाँ उठेका विषयवस्तुलाई केलाएर हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्मुखमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशका मुख्य सचिवसमेतलाई उपस्थित गराएर सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्ने छौँ ।”
