गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रणालीमा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
यस मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको सजाय अपुग भएको दाबी गर्दै आयोगले बिहीबार पुनरावेदन गरेको हो । यस मुद्दामा आयोगले पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र निमबहादुर वलीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
उहाँहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढङ्गले उनीहरूलाई सफाइ दिएको आयोगले दाबी गरेको छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २५ गते फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई नौ वर्ष कैद, २३ करोड २७ लाख रुपियाँ र त्यति नै रकम जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो ।
त्यतिबेला भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मरासिनीसहित बुढा, पोखरेल, गायक, श्रेष्ठ र वलीले सफाइ पाएका थिए । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । छ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहतको एनआइटिसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यतिबेला नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि काम गर्नेहरूले त्यसलाई विशुद्ध प्राविधिक कामका रूपमा अघि सारेका थिए तर त्यो प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैङ्किङ कारोबारसमेत भएकाले बैङ्किङ प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक पर्ने अनि सरोकारवालासँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको आयोगको भनाइ छ ।
यसैबिच सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा सोलार बत्ती जडान कार्यमा अनियमितता गरेको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा उक्त बत्ती जडान गर्दा पाँच लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ । यस मुद्दामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव, लेखापाल टेकनारायण यादव र कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलका लेखापाल प्रमोद निरौलालाई प्रतिवादी बनाएर अर्को मुद्दामा पनि पुनरावेदन गरिएको छ । सेवाग्राहीले राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिने क्रममा निरौलाले १५ हजार रुपियाँ घुस मागेको आयोगको दाबी छ । यसैबिच नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर रोजगारीमा प्रवेश गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा कार्यरत इन्जिनियर सुमन खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार खनालले सिभिल इन्जिनियरिङ र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर करार सेवामा प्रवेश गरेका थिए । खनालको यो भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको दाबी गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
