काठमाडौँ, वैशाख २५ गते। बाल पोषणभत्ता बढाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन्। अहिले दिइरहेको ५३२ रुपियाँ रकम बढाएर मासिक एक हजार रुपियाँ बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहयोग तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र उही सोसल मुभमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकता सम्बन्धी नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिका बाल पोषणभत्ताका लाभग्राही रहेको बताउँदै २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना ५३२ रुपियाँ वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो।
एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिने गरेको भन्दै उनले सरकारले हरेक वर्ष सात अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयाे।
विभिन्न क्याटोगोरीमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको भन्दै जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक सामाजिक सुरक्षा भएको भन्दै उहाँले सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षालाई समय क्रमअनुसार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेषगरी विपन्नलाई सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भन्दै उहाँले बालबालिकामा लगानी गर्नका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले १६ वर्षको कुरा आएको भन्दै उहाँले यसमा नाईनास्ती नगरिकन २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले विवाहको उमेर घटाउने सन्दर्भमा गम्भीर भएर ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरेर एक हजारका दरले सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले नीति तथा कार्यक्रमसँगै सिद्धान्त प्राथमिकता र बजेटमा बालबालिकाका विषयमा छलफल गरेर जाने बताउनुभयो।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा पुग्नुपर्ने र मासिक १ हजार बनाइनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद कल्पना मियाँ कुसारी, सांसद हरिमाया विश्वकर्मा, पूजा चौधरी, विनीताकुमारी सिंहलगायतले बालबालिकामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो।
युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले स्रोतको कमी छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी भए पनि स्रोतको कमी हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपालीले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि विगतदेखि नै लागिरहेको भए पनि बालबालिकामा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकालाई के कसरी लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका पक्षमा बजेट निर्माण गर्न तयारी भइरहेको बताए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेटको अभाव नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरे।
परिषद्कै अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिमा सामाजिक सुरक्षा लागु हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसङ्गत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए।
