काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको बैठकमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि ११ लाख टन रायायनिक मल आवश्यक पर्दछ, तर हामीसँग चार लाख टन मात्र छ । अहिले पनि बजारमा रासायनिक मलको अभाव छ, त्यसैले कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नै पर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको छ ।”
सरकारले चाँडै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागु गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । देशलाई कृषिमार्फत अगाडि बढाउन किसानलाई विद्युतमा सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुखुराको मासु, अण्डा र मकैलागायत कृषिउपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै छौँ भन्दैगर्दा भारतबाट जस्तो मूल्यमा दाना आयात हुन्छ । दाना बनाउने कच्चा पदार्थ लिएर उत्पादन गर्न थालियो भने तयार भएको दाना खरिद गर्नुभन्दा महँगो पर्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
कृषकहरूले खेती गर्दैगर्दा विशेष गरेर बाँदर, नीलगाई र बँदेलले दुःख दिएका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले यथनशीघ्र समस्या समाधान गर्दै उचित व्यवस्थापन गरिने मन्त्री आधिकारीले बताउनुभयो ।
“चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशत यो क्षेत्रका लागि थियो, तर आगामी वर्षका लागि दुई दशमलव छ प्रतिशत मात्रै छ, हामीलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट चाहिएको छ, १० प्रतिशत पुर्याउन सकेका खण्डमा सिङ्गो नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद रूपा शशि चौधरीले नेपाली कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले मल आयातमा देखिएको बिचौलियाको व्यवस्थापन गर्दै किसानका निम्ति सहज र सर्वसुलभ मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरू यागेन्द्र मण्डल, अमृतलाल राजवंशी, भानुभक्त जोशी, सम्झना थपलिया, मीना तामाङ, अनिसा नेपाली, बिजुला रायमाझी र सूर्यकुमारी श्रेष्ठले देशलाई बर्खे खेती सुरु हुनुभन्दा अगावै किसानको सहज मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष माग गर्नुभयो । रासस
