गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २० गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु पुँजी अभावका कारण भुक्तानीमा समस्या परिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको वित्तीय तथा प्राविधिक अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत खुम्चँदै जाँदा तथा दबाबपूर्ण वित्त परिचालन गर्दा चालु पुँजी अभाव भएको बताउनुभएको हो ।
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा १० अर्ब १० करोड रुपियाँ रकम छ । यसमध्ये डलर तथा नेरु मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड रुपियाँ र धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ हो । यस अनुसार चालु खातामा दुई अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र बाँकी छ ।
यो रकम दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि न्यूनतम जगेडा रहेको र दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । श्वेतपत्र अनुसार चालु आव २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म भएका ठेक्का पट्टा भुक्तानीकै लागि ११ अर्ब ६१ करोड रुपियाँको बिल प्राप्त भएको छ । भुक्तानीका लागि रकम नभएपछि सरकारसँग १० अर्ब रुपियाँ अल्पकालीन ऋण लिन प्रस्ताव गरिएको शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
“दैनिक कार्य सञ्चालन तथा निर्माणाधीन परियोजना नरोकिऊन् भनेर १० अर्ब रुपियाँ अल्पकालीन ऋण लिन थालेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने जगेडा नाफाले उक्त अल्पकालीन ऋण तिर्ने योजना रहेको शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल सञ्चित नाफा भने ४६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ पुगेको बताउँदै शाक्यले चालु आवमा फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले नौ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहित नाफा गणना गर्दा हालसम्म कुल पाँच अर्ब २६ करोड रुपियाँ नोक्सानीमा रहेको देखिएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । श्वेतपत्रमा महालेखा प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाले सात अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च नलेखेको, चार अर्ब ७२ करोड रुपियाँ आम्दानी बढी लेखाङ्कन गरेको र २९ करोड ९१ लाख रुपियाँ आम्दानी नबाँधेको औँल्याइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियत, वित्तीय अवस्थालगायतका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी संस्थाको ड्यु डेलिजियन्स अडिट गर्ने प्रव्रिmयामा गएका छौँ, त्यसपछि अझै स्पष्ट अवस्था देखिने छ ।”
बक्यौता नउठ्दा समस्या
श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्राधिकरणले गत फागुन मसान्तसम्ममा ४४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने छ । योमध्ये २३ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनतर्पmको बाँकी हो । त्यस्तै सरकारबाट कोभिड छुट तथा चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिएको छुटबापत १४ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणले सरकारबाट पाउनुपर्ने छ । नियमिततर्पm १२ अर्ब ४९ करोड बक्यौता रहेको देखाइएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट पनि सुक्दै जाँदा समस्यामा परेको औँल्याउनुभयो ।
“चालु आवका लागि चार अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको छ बर्सेनि रकम घटाउँदा प्राधिकरणले काम गर्नै समस्या परेको छ, सरकारले यो विषयमा सोच्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले महसुल समायोजनका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
श्वेतपत्रमा तीन वर्षदेखि महसुल समायोजना नभएकाले यसका लागि पहल गर्ने औँल्याइएको छ । त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता प्रचलित महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार महसुल सङ्कलन प्रव्रिmया तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ । महसुल भुक्तान विवादमा रहेका उद्योगहरूलाई पुनरवलोकन समितिमा आउन सहज गराइएको करिब एक महिना भए पनि कुनै उद्योगी पुनरवलोकनमा नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यकाल सम्हालेको एक महिना मात्रै भएका शाक्यले प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा अझै दिगो मजबुत आर्थिक सुधारमार्पmत ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृण गर्ने बताउनुभयो । श्वेतपत्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकट भविष्यमै पम्प स्टोरेज परियोजना र ब्याट्री स्टोरेज प्रणाली निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
शाक्यले एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरण आफैँ वा सहायक कम्पनीमार्पmत बनाउने बताउनुभयो । विगतमा चिलिमे जलविद्युत् बनाउँदा धेरै शङ्का गरियो तर आयोजना बनाएर देखाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “अप्पर अरुण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि अपरिहार्य आयोजना हो हामी बनाउन सक्षम छौँ, बनाउँछाँै ।”
आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि छ खर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी दिँदै उहाँले चार खर्ब रुपियाँ वैदेशिक र दुई खर्ब रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
