काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मन्त्रालयबाट दिइने कुनै पनि सुविधा नदिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा चिकित्सक सङ्घसँग उनीहरूका माग सम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय मान्नैपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘आठौं सरह निर्वाह भत्ता नदिने हो स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइने कुनै पनि सुविधा दिइने छैन । यहाँहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप दिइने आठौं सरहको कुनै माया दयाले दिइएको होइन । तपाईंहरूको कामले दिइएको हो । हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । किरिया बिदा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । सरकारी बिदा दिँदा यहाँहरूको एकेडेमिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन्छ भन्नेकुरा आएको छ । त्यसलाई प्रभावित नहुने गरी व्यवस्थित हुनुपर्छ । यो सबै कुरामा हामी सकारात्मक छौँ ।’’
उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउनुभयो । उक्त निर्णय नमान्ने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति नहुने जिकिर गर्नुभयो । सम्बन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति आउने चेतावनी दिनुभयो । हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउन, किरिया बिदा, सरकारी बिदा दिने कुराको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
‘‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसको रकम ४८ हजार ७ सय ३७ रहेकाे छ । यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।,’’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘कसैले नमान्ने यो अहिलेका लागि हो । अनन्त नमान्न मिल्दै मिल्दैन । नमानिने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति हुँदैन । सबै तोडिन्छन् । सम्बन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति हुन्छ । त्यसैले उहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’’
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो ।
