भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, वैशाख १९ गते । लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतका विद्युतीय सवारीसाधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि ती विद्युतीय बस र भ्यान अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गत चैत ११ गते सवारीसाधनलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवारी घिमिरेको संयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र उक्त सवारीसाधनलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।” दुई वर्षअघि २०८० वैशाख ८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले विद्युतीय सवारीसाधनलाई हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम अघि नबढी फाइल रोकिएको थियो । अदालतको आदेशपछि कार्यालयले पनि नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले अदालतको आदेशपछि विद्युतीय सवारी सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । “पहिलेदेखि नै फाइल यातायात कार्यालयमा थियो ।
त्यहाँबाट पनि निर्णय भयो । अब हामीले प्राविधिक जाँचका लागि गाडी पठाउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि हरियो प्लेटमा रूपान्तरण हुन्छ ।” कोषाध्यक्ष भट्टराईले विद्युतीय बस र भ्यानको स्टिमेट गरिएको र खर्च निकासा गरी प्राविधिक चेकजाँचका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइने बताउनुभयो ।
अदालतको आदेश आएपछि लुम्बिनी विकास कोषको बोर्ड बैठकले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्र वा सेवा प्रदायक निकायलाई विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भट्टराईले विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि सेवा सर्त कार्यविधि बनाइने र त्यस अनुसार प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
“प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा प्रदायक निकायसँग सेवा लिएर कोषको उद्देश्य अनुसार चलाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि फाइनल भएपछि निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक निकायलाई आह्वान गर्छौं । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको संस्थाले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने छ ।”
