लिलामीको जोखिममा माझी बस्ती

चित्र मिजार 

सिन्धुपाल्चोक, वैशाख १८ गते । चौतारा साँगाचोकगडी नगरपालिका–१४, भिमटारस्थित माझी बस्ती लिलामीको जोखिममा परेको छ । माझी बस्तीमा भएको पुनर्निर्माणको ऋण तिर्न नसक्दा उक्त बस्ती लिलामीको जोखिममा परेको हो । 

२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको माझी गाउँको पुनर्निर्माणको जिम्मा श्वेताश्री फाउन्डेसनले लिएको थियो । २०७४ जेठ १५ गतेबाट झ्याँडी एकीकृत नमुना माझी बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो । सरकारको निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानबाट प्राप्त तीन लाख र तत्कालीन लक्ष्मी सनराइज बैङ्क (लक्ष्मी बैङ्क) चौतारा शाखाबाट चार लाख रुपियाँ ऋण निकालेर घर निर्माण गर्दाको कर्जा र त्यसको ब्याज तिर्न नसक्दा माझी बस्ती नै बैङ्कले लिलामीको प्रक्रियामा लैजान लागेको छ ।

फाउन्डेसनकी श्वेता खड्काको नेतृत्वमा भिमटारमा ५३ घरपरिवारको एकीकृत माझी बस्ती पुनर्निर्माण गरिएको थियो । पुनर्निर्माण कार्य बिचमै छोडेर फाउन्डेसन हिँडेपछि बस्तीको पुनर्निर्माण माझी समुदाय आफैँले ऋण काढेर सम्पन्न गरेका थिए । 

फाउन्डेसनले छोडेर हिँड्नुअघि फाउन्डेसनकै सिफारिसमा माझी समुदायले बैङ्कबाट ऋण काढेर निर्माण पूरा गरेको ६० वर्षीय ज्ञानबहादुर माझी बताउनुहुन्छ । प्रत्येक घरको पुनर्निर्माणका लागि माझी समुदायले चार लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिएका थिए । उक्त ऋणमा फाउन्डेसन जमानतमा बसेको थियो । समुदायले नतिरेको खण्डमा फाउन्डेसनले नै तिर्ने सहमति अनुरूप बैङ्कले ऋण दिएको थियो । 

यस बिचमा माझी समुदायले ऋणको साँवा र ब्याज नतिरेपछि बस्ती नै लिलामी प्रक्रियामा चढ्न लागेको छ । बैङ्कले जमानतकर्ता र सिफारिसकर्ता फाउन्डेसनलाई ऋण तिर्न आउन पटक पटक लिखित/मौखिक ताकिता गर्दासमेत नतिरेपछि बैङ्कले उक्त बस्तीलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको छ । साँवा, ब्याज तिर्न नआएपछि माझी बस्तीका सबै घर लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले केही दिनअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै माझी बस्ती लिलामी हुन लागेको भन्दै संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । फाउन्डेसनको गैरजिम्मेवारीका कारण माझी बस्ती लिलामी हुन लागेको उहाँले बताउनुभएको थियो । जनसेवाको नाममा फाउन्डेसनको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले माझी समुदाय विस्थापित हुन लागेको सांसद् माझीले बोल्नुभएको थियो । 

बैङ्कमा ऋण लिँदाको सम्झौताको समयमा माझी समुदाय आफैँले साँवा र ब्याज तिर्ने सम्झौता भएको फाउन्डेसनकी श्वेता खड्का बताउनुहुन्छ । दुई प्रतिशत ब्याजको सहुलियत कर्जा अन्तर्गत माझी समुदायले जग्गा धितो राखेर चार लाख रुपियाँका दरले ऋण झिकेका थिए । लामो समयसम्म ऋणी, जमानतवाला र कर्जा सिफारिसकर्ता साँवा र ब्याज तिर्न नआएपछि बैङ्कले २०८० असोज ४ गते घरबस्ती लिलामीको ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । घर लिलामी हुने भएपछि माझी समुदायले उच्च अदालत पाटनमा ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै उत्प्रेषणलगायतको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले कात्तिक २४ गतेसम्म लिलामी प्रव्रिmयाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले लामो समयसम्म बैङ्कमा बाँकी बक्यौता चुक्ता नभएपछि बस्ती लिलामको प्रक्रियामा बैङ्क लागेको छ ।  

घर बनाउँदा प्राविधिकले अनुमानित लागत आठ लाख २५ हजार रुपियाँ निकालेका थिए । केही दाताले ढोका, जस्तापातलगायत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतापछि उक्त सामग्रीको मूल्य कटाएर सात लाख रुपियाँमा घर बनाउन सकिने मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको थियो । अनुदान तीन लाख र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कबाट चार लाख रुपियाँ ऋण लिएर घर निर्माणको काम सुरु भएको थियो । 

फाउन्डेसनले जग्गा सम्याउने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्ने, औजार सहयोग गर्ने पूर्वसहमति भए पनि ऋण जिम्माको विषय नभएको खड्काले बताउनुभएको छ । 

२०७४ जेठ १५ मा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष खड्का, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले बस्ती निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बैङ्क र श्वेताश्री फाउन्डेसनबिच २०७५ असार २६ गते  ऋण सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा बाँकी बक्यौता कर्जा तिर्ने दायित्व फाउन्डेसनको हुने छ भनी सम्झौताको दफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसै अनुरूप तत्कालीन लक्ष्मी बैङ्कले दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ ऋण प्रदान गरेको थियो । निजी आवासका लागि सरकारले दिएको प्रतिघर तीन लाख अनुदान र बैङ्कबाट तीन करोड ७१ लाख ऋण लिई दुई करोड नौ लाख रुपियाँ भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग पु¥याउने फाउन्डेसनले सहमति गरेर निर्माण कार्य थालिएको थियो । बस्ती निर्माणका लागि फाउन्डेसनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक करोड २१ लाख ६१ हजार ७५८ रुपियाँ, माछापुच्छे« बैङ्कले सात लाख र विभिन्न सङ्घसंस्थाले फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेका थिए । उक्त सहयोग पारदर्शी नभएको माझी समुदायले जनाएको छ ।