• १७ वैशाख २०८२, बुधबार

नीति कार्यक्रम बजेटको दिशानिर्देश हो : महासचिव पोखरेल

blog

नेकपा (एमाले्) का महासचिव शंकर पोखरेल । फाइल तस्बिर

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, वैशाख १७ गते । आर्थिक बर्ष २०८२–८३ का लागि तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेकपा (एमाले) ले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।  

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले आज कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयबारे दिशानिर्देश गर्नुभयो । 

महासचिव पोखरेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आम जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन बर्ष वितिसकेको यस अवधिमा तीनवटा बजेट आइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा समेत गर्नुपर्ने बेला भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका योजना अर्थात प्रतिबद्धतापत्र बमोजिम के कति काम सम्पन्न भए, कति बाँकी छन्, बाँकी काम अबको दुई बर्षको कार्यकालमा गर्ने गरी योजना बनाउन र एमालेले जे भन्छ त्यो गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै जनतामा त्यो सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

उहाँले स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा गतबर्ष मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीले निकालेको परिणाम सकारात्मक भए पनि जहाँ पार्टीले पहिले जितेको थियो, अधिकांश ठाउँहरूको परिणाम नकारात्मक रहेको  यथार्थ स्मरण गराउनु हुँदै कार्य सम्पादनमा विशेष सजगता अपनाउन, कमजोरी सच्याएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले तय गरेको मिसन– २०८४ सफल बनाउनेगरी योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका योजना बनाउन, खासगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको पक्षमा ध्यान दिन निर्देश गर्नुभयो । 

उहाँले सरकारले आगामी दुई बर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसाथ आयोग गठनगरी काम थालेको हुँदा स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्न र आयोगसँग सहकार्य गरी कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न अग्रसरता देखाउन निर्देश गर्नुभयो । 

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका  कार्यक्रमसँग नजुध्नेगरी तय गर्न सङ्घीय बजेट र प्रदेशको बजेट अध्ययन गर्न र आफ्नो पालिकाका लागि के कस्ता कार्यक्रम परेका छन् जानकारी राख्न सुझाउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप परियोजना बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भर्चुअल बैठकमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, मधेश प्रदेशका इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, एमाले मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल तथा कोशी र मधेश प्रदेश अन्तर्गतका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सुरु गरिएका छलफल र भइरहेका कामबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।